नीलकण्ठमा शिक्षाको प्रकाश छरेर विदाई भए बरिष्ठ शिक्षा अधिकृत प्रकाशदत्त भट्ट
नीलकण्ठका वडा सचिव तथा स्वास्थ्य संस्था इन्चार्जहरुलाई क्षमता विकास तालिम
रिलायन्स फाइनान्स र लाङ्घाली डेन्टलबीच सम्झौता: दन्त उपचारमा ५० प्रतिशतसम्म विशेष छुट
न्यूनतम सेवा मापदण्डमा ढोला स्वास्थ्य चौकी जिल्लाकै उत्कृष्ट
भक्तपुरको प्रसिद्ध ‘जु जु धौँ’ दही अब मण्डली जुस हबमा
एन्डिला बुटिक कलेक्सनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेयद्वारा उद्घाटन, शान्त बजारमा आधुनिक सेवा विस्तार
धादिङबेशी १४ चैत्र । नेपाल सरकार (बालेन नेतृत्व) ले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै राज्य सञ्चालनलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले ‘डेलिभरी–आधारित गभर्नेन्स’ लागू गर्दै प्रत्येक मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित काम गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत नागरिकमा विश्वास बढाउने प्रयास गरिएको छ।
कार्यसूचीमा प्रशासनिक संरचना सानो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाई १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेज वा एकीकरण गर्ने, तथा सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। साथै, कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, निष्पक्ष र सेवामुखी बनाउन कडाइका साथ आचारसंहिता लागू गरिने जनाइएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि प्रमुख शहरहरूमा ‘नागरिक सेवा केन्द्र’ स्थापना, सेवा प्रक्रियालाई डिजिटल र एकीकृत बनाउने, तथा राहदानी, नागरिकता, सवारी लाइसेन्स लगायतका सेवा छिटो र झन्झटरहित बनाउने योजना अघि सारिएको छ। नागरिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि २४ घण्टे हेल्पलाइन तथा बहु–च्यानल प्रणाली सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ।
डिजिटल शासनतर्फ सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल गभर्नेन्स प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने, नागरिकका विवरण एकपटक मात्र संकलन गरी सबै सरकारी निकायमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तथा ई–सिग्नेचर र अनलाइन सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन, डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली स्थापना, तथा सूचनादाताको संरक्षण जस्ता कदमहरू समावेश गरिएका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने योजना पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ।
सरकारले यी सुधार कार्यक्रमहरूलाई निश्चित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पुर्ण कार्यसुचीहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
