धादिङका १३ स्थानीय तहका उपप्रमुख–उपाध्यक्षद्वारा ‘धुनिवेशी घोषणा–पत्र २०८३ जारी

धादिङ,१२ बैशाख
धादिङ जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले स्थानीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन सात बुँदे ‘धुनिवेशी घोषणा–पत्र २०८३’ जारी गरेका छन् । धुनिवेशी नगरपालिकाको संयोजनमा आयोजित क्षमता विकास, सिकाइ आदान–प्रदान तथा अन्तर स्थानीय सरकार कानुन अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापनमा उक्त घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

घोषणा–पत्रमा न्यायिक समितिलाई आम नागरिकको पहुँचयुक्त प्रभावकारी “शुरु अदालत” का रूपमा विकास गर्न, स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ। साथै सार्वजनिक खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा उप–प्रमुख,उपाध्यक्षको प्रभावकारी अनुगमन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आफूहरूको भूमिका अझ सशक्त बनाउन संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। कार्यपालिका केन्द्रित शक्ति संरचना, निर्णय प्रक्रियामा सीमित सहभागिता तथा कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीचको असन्तुलनका कारण उप–प्रमुख, उपाध्यक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

घोषणा–पत्रमा सामाजिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, बजार अनुगमन र पारदर्शिता प्रवद्र्धनका अभ्यासहरू उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अन्तर्गत महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था तथा बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।कार्यक्रममा प्रशिक्षक एवम् सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र वरिष्ठ अधिवक्ता नवराज रिजालले स्थानीय सरकारको अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे सहजीकरण गरेका थिए। सहभागीहरूले अन्तर स्थानीय तहबीच सहकार्य र अनुभव आदान–प्रदानलाई अझ संस्थागत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।घोषणा–पत्रमा धादिङको १३ वटै स्थानीय तहहरुको गाउँपालिका÷नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।