अलपत्र परेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले बनाउने

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले आर्थिक सङ्कलन गर्न नसकेर अलपत्र परेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले बनाउने भएको छ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेसँगै रङ्गशाला बन्नेमा स्थानीय आशावादी भएका हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले फाउण्डेशनलाई निर्माणका लागि सम्झौता गरेको भएपनि ठूलो रकम बक्यौता तीर्नुपर्ने अवस्था आएपछि फाउण्डेशन पछाडि हटेसँगै सरकार आफैँले निर्माण गर्न लागेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएकाले अब रङ्गशालाको काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । फाउण्डेशनले उधारोमा काम नगरेको भए यस अघि नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो रकम तीर्नुपर्ने बाँकी देखिएकाले प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हो । अब काम अघि बढ्छ ।”

महानगरसँग सम्झौता गर्दा ऋण बक्यौताको विषय उल्लेख नभए पनि फाउण्डेशनले आर्थिक सङ्कलन गर्न नसकेर ठूलो रकम बक्यौता भएपछि महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको थियो । महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दैगर्दा फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले रु १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको बताउनुभएको थियो । सरकारले रु १२ करोड ऋण तीर्नका लागि रकम दिने गरी स्वामित्व लिने निर्णय गरेको हो ।

फाउण्डेशनले महानगरसँगको सम्झौताका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आर्थिक पारदर्शीता नदेखाउँदा प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वेवास्था गरी मनोमानी ढङ्गले खर्च गरेको र विवरण सार्वजनिक नगरेको फाउण्डेशनमाथि आरोप छ । महानगर प्रमुख दाहालले फाउण्डेशनले काम गर्न नसके पनि महानगरले गौरवको आयोजनाको रूपमा रङ्गशालालाई लिएकै कारण पहल कदमी गरेर अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकै मिहिनेतपछि हामी रोकिएको रङ्गशाला बनाउने काम नियमित गर्ने चरणमा पुगेका छौँ ।”

रङ्गशाला निर्माण क्षेत्र चितवन क्षेत्र नं ३ मा पर्दछ । सोही क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यति बेलादेखि नै दाहाल यहाँ रङ्गशाला बन्नुपर्नेमा सकारात्मक रहँदै आउनुभएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा रङ्गशाला निर्माण सुरु भएको छ । झण्डै दुई वर्षदेखि रङ्गशाला अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो । फाउण्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई रु १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । भुक्तानी रकम तिर्ने विषयमा समस्या भएकाले काम रोकिएको हो । खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालिन सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा खेलकुद मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराएको थियो ।

सो समितिले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर काम सुरु हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकार वा महानगर कस्ले निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।”

भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा लालपूर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० विगाह छ कठ्ठा जग्गा उपलव्ध गराएको थियो । विसं २०७५ साल माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सहमतीअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ ।

फाउण्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो । फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलका अनुसार निर्माणका क्रममा रु ५७ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । जसमध्ये नगद र जिन्सी गरी ३९ करोड ८० लाख उठेको कट्टेल बताउनुहुन्छ । रकम तीर्न नसकेपछि विसं २०७७ साल साउनबाट रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो ।