सिद्धलेकमा सामुदायिक मेलमिलापकर्ताका लागि पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न

सिद्धलेक गाउँपालिकामा सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूका लागि आयोजित दुईदिने पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाको सभाहलमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको तालिम आज सम्पन्न भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरी साना तथा सामुदायिक स्तरका विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएसँगै, वडास्तरमै मेलमिलाप प्रणाली सुदृढ गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

समुदायमै विवाद समाधान गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्न प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सबिता अर्यालले विगतका वर्षहरूमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै मेलमिलाप प्रणालीको प्रभावकारिताबारे प्रकाश पार्नुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्म जम्मा ९८ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ६५ वटा विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान भएका छन् भने २५ वटा उजुरी पक्षहरूको अनुपस्थितिका कारण खारेज भएका छन् ।

यस्तै, ४ वटा मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी अदालतमा पठाइएको, ३ वटा मुद्दामा निर्णय (फैसला) गरिएको र १ वटा मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभएको छ । उपाध्यक्ष अर्यालले समुदायस्तरमै प्रारम्भिक छलफल र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सके न्यायिक समितिमा आउने विवादको चाप घट्ने बताउँदै वडा तहमा सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सबै जनप्रतिनिधिको भूमिका स्पष्ट गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै काम गरेमा न्यायिक प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रामकृष्ण अधिकारीले मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रक्रिया र व्यावहारिक पक्षबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले मेलमिलापलाई छिटो, सस्तो र प्रभावकारी न्यायको माध्यमका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । तालिममा सहभागी मेलमिलापकर्ताहरूले आफूहरूले विगतमा समाधान गरेका विवादहरूको अनुभव सुनाउँदै गर्दै आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी ढंगले समुदायमा उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । गाउँपालिकाले सातवटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सूचीकृत मेलमिलापकर्तामार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ । आगामी दिनमा थप क्षमता अभिवृद्धि, अभिलेख व्यवस्थापन र सेवा विस्तारमार्फत स्थानीयस्तरमै सहज, छिटो र विश्वसनीय न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।