सुरक्षित मातृत्व: नीति र यथार्थबीचको खाडल

धादिङ, २२ साउनः

महिलाले गर्भधारणदेखि सुत्केरी अवस्थासम्म आवश्यक, गुणस्तरीय र सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरी आफू र नवजात शिशुको जीवन सुरक्षित राख्न सक्ने अवस्था नै सुरक्षित मातृत्व हो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ ले सुरक्षित मातृत्व, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ११० भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालमा सुरक्षित मातृत्व सुधारका लागि ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुरक्षित प्रसूति सेवा, तथा आकस्मिक प्रसूति र नवजात शिशु सेवा सञ्चालनमा छन्। यी कार्यक्रमहरूले निःशुल्क तथा सुरक्षित प्रसूति सेवा, जटिल प्रसूति व्यवस्थापन र संस्थागत प्रसूतिलाई प्रोत्साहन गर्दै गर्भजाँच, संस्थागत प्रसूति र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउने दरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएका छन्। यसबाट मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।

नीति र कार्यक्रमले सुरक्षित मातृत्वको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा सबै महिलाले यसको समान अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। आज पनि दूरदराजका बस्तीका गर्भवती महिलाहरू सडक, एम्बुलेन्स, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा उपकरणको अभाव र कमजोर आपतकालीन ‘रिफरल’ प्रणालीका कारण अस्पतालको सट्टा बाटोमै वा ढुङ्गाको ओडारमा सन्तान जन्माउन बाध्य छन्। यस्ता पीडादायी घटनाहरूले सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा भएको प्रगतिसँगै नीति र व्यवहारबीच अझै गहिरो खाडल रहेको स्पष्ट पार्छन्।

सुरक्षित मातृत्व सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रले गर्भजाँच, संस्थागत प्रसूति, पोषण र परिवार नियोजनसम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बर्थिङ सेन्टर, अस्पताल, एम्बुलेन्स र आकस्मिक प्रसूति सेवासहितको पूर्वाधार विकास, आमा समूह, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, एवं दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण र रिफरल प्रणालीको सुदृढ व्यवस्थापनमार्फत सबै महिलामा गुणस्तरीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य मातृत्व सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

सुरक्षित मातृत्वका लागि नेपालमा नीति र कानुनको कमी छैन; तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रत्येक महिलासम्म गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउनु नै आजको मुख्य चुनौती हो। सुरक्षित मातृत्वको वास्तविक अर्थ र राज्यको प्रतिबद्धता तब मात्र सार्थक मानिनेछ, जब देशका सबै महिलाले समान रूपमा सुरक्षित र सम्मानजनक मातृत्व सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।