आशाबाट निराशातिर : जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष

व्यक्ति फेरिए, सरकार फेरियो र राजनीतिक समीकरण बदलियो, अब जनताले खोजेको उत्तर भनेको शासनको संस्कार र परिणाममा परिवर्तन हो।

एक वर्षअघि सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ताको आक्रोश केवल सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने एउटा सरकारी निर्णयविरुद्ध सीमित थिएन। त्यो वर्षौंदेखि थुप्रिएको निराशाको विस्फोट थियो। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भागबन्डा, कमजोर सार्वजनिक सेवा, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र नेतृत्वमा देखिएको जवाफदेहिताको कमीप्रति युवामा असन्तोष बढ्दै गएको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले त्यही असन्तोषलाई सडकसम्म ल्याइदियो। मौन बसेका धेरै नागरिकले समेत युवाको आवाजमा आफ्नो पीडा देखे र आन्दोलनले व्यापक समर्थन पायो।

आन्दोलनको क्रममा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो। मानवीय क्षति भयो, सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो र अन्ततः तत्कालीन सरकार ढल्यो। ती घटनाको निष्पक्ष समीक्षा र जिम्मेवारी निर्धारण आफ्नो ठाउँमा आवश्यक छ। आन्दोलनमा हिंसा कसरी प्रवेश गर्‍यो, कसको कमजोरी कहाँ रह्यो र भविष्यमा नागरिक आन्दोलनलाई सुरक्षित तथा मर्यादित कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तर ती सबै घटनामाथि एउटा ठूलो राजनीतिक सन्देश स्पष्ट थियो—नागरिक, विशेषगरी नयाँ पुस्ता, पुरानै शैलीको शासनबाट सन्तुष्ट थिएनन्।

त्यसपछि मुलुकमा नयाँ सुरुआतको अनुभूति भयो। निर्वाचन नागरिक असन्तोष अभिव्यक्त गर्ने लोकतान्त्रिक माध्यम बन्यो। पुराना राजनीतिक समीकरण कमजोर भए, नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति विश्वास बढ्यो। जनताले अनुहार मात्र होइन, शासन गर्ने तरिका नै बदलिने अपेक्षा गरे। भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चालिने, नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हट्ने, सरकारी कार्यालयका लाइन छोटिने, युवाले देशमै अवसर पाउने र राज्य संयन्त्र परिणाममुखी बन्ने आशा थियो।

तर एक वर्ष पुग्दा मूल प्रश्न फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ—जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन कहाँ छ ?

कुनै पनि नयाँ सरकारलाई एकै वर्षमा दशकौँदेखि जरा गाडेका समस्या समाधान गरिसक्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन। कर्मचारीतन्त्र, कानुन, अर्थतन्त्र र राज्यका संरचना रातारात फेरिँदैनन्। तर नयाँ सरकारलाई पुरानाभन्दा फरक देखाउने आधार कम्तीमा उसको प्राथमिकता, निर्णयको गति, पारदर्शिता र जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने परिणाम हुनुपर्छ। बैठक धेरै बस्नु, समिति बन्नु, योजना घोषणा हुनु र सुधारको प्रतिबद्धता दोहोरिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिकले अन्ततः घोषणा होइन, परिणाम हेर्छन्।

जेन्जी आन्दोलनले उठाएको सबैभन्दा बलियो मुद्दा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज थियो। ठूला आर्थिक अनियमितता, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र राजनीतिक संरक्षणसँग जोडिएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुने अपेक्षा स्वाभाविक थियो। कसैलाई आरोपकै आधारमा दोषी करार गर्नु हुँदैन, तर शक्तिशाली र सामान्य नागरिकमाथि फरक मापदण्ड लागू भएको अनुभूति पनि हुनु हुँदैन। अनुसन्धानको विश्वसनीयता तब स्थापित हुन्छ, जब राज्यले व्यक्ति होइन प्रमाण हेर्छ र राजनीतिक निकटताले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्दैन।

अर्को गम्भीर विषय युवाको भविष्य हो। आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो आवाज उठाउने पुस्ता आज पनि अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जाने विकल्प खोजिरहेको छ। यसलाई केवल युवाको विदेश मोह भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। देशभित्र सीपअनुसारको रोजगारी, सम्मानजनक पारिश्रमिक, उद्यम गर्न सहज वातावरण र भविष्यप्रतिको भरोसा कमजोर भयो भने प्रतिभा पलायन रोक्न सकिँदैन। युवा सरकारको वास्तविक परीक्षा भाषणमा युवालाई सम्बोधन गर्नु होइन, युवालाई नेपालमै बस्न सक्ने आर्थिक आधार निर्माण गर्नु हो।

सार्वजनिक सेवामा पनि नागरिकले ठूलो परिवर्तन खोजेका थिए। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मालपोतलगायतका सेवाका लागि नागरिकले बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई प्रविधिले धेरै हदसम्म समाधान गर्न सक्छ। सरकारी तथ्याङ्क प्रणालीहरू एकीकृत गर्ने, सेवाको निश्चित समयसीमा तोक्ने र फाइल कहाँ अड्किएको छ भन्ने नागरिकले अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था बनाउन अब प्रविधिगत कठिनाइभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति मुख्य प्रश्न हो। सरकारी कार्यालय डिजिटल बन्नुको अर्थ कागजी फारामलाई कम्प्युटरमा सार्नु मात्र होइन, नागरिकको समय र खर्च बचाउनु हो।

विश्वविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संस्थान र अन्य निकायमा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग नयाँ होइन। जेन्जी आन्दोलनपछि भने यो अपेक्षा अझ बलियो भयो। पुरानो दलगत भागबन्डाको संस्कार नयाँ पात्रमार्फत दोहोरियो भने पुस्ता फेरिएको अर्थ रहँदैन। खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्न सकियो भने मात्र ‘नयाँ राजनीति’ व्यवहारमा देखिन्छ।

यो बहसलाई काठमाडौँको सिंहदरबारमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। धादिङजस्ता जिल्लामा सरकारको उपस्थिति नागरिकले विपद्, सडक, अस्पताल, विद्यालय र सरकारी कार्यालयबाट महसुस गर्छन्। हालको भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्ले यही वास्तविकता फेरि सम्झाएको छ। मलेखु क्षेत्रमा पुल बगेपछि आठ स्थानीय तहको राजमार्गसँगको सहज सम्पर्क प्रभावित हुँदा नागरिकका लागि सरकारको अर्थ ठूलो नीतिगत भाषणभन्दा पहिले बाटो खुल्नु, अस्थायी पुल बन्नु, उद्धार टोली समयमै पुग्नु र राहत व्यवस्थित रूपमा प्राप्त हुनु हो।

यस्तो बेला राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, प्राविधिक जनशक्ति र तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित परिचालन गर्न सकिन्छ। क्षतिको विवरण छिटो संकलन गर्ने, सार्वजनिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने, राहतको अवस्था पारदर्शी बनाउने र अवरुद्ध स्थानमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने काम देखिने गरी अघि बढ्नुपर्छ। मलेखु क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी बेलिब्रिजको व्यवस्था गरेर सम्पर्क सहज बनाउन सकेको भए नागरिकले राज्य आफ्नो समस्याप्रति संवेदनशील रहेको अनुभूति अझ प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सक्थे। विपद्को घडीमा सरकारको विश्वसनीयता विज्ञप्तिभन्दा उसको उपस्थितिले मापन हुन्छ।

अबको बाटो कठिन भने छैन। केन्द्र सरकारले सरकारी सेवा एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा लैजान सक्छ। कर्मचारीको कामलाई स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकसँग जोड्न सक्छ। सार्वजनिक खरिद, ठूला आयोजना र बजेट खर्चको अवस्था नागरिकले हेर्न मिल्ने खुला तथ्याङ्क प्रणाली बनाउन सक्छ। स्टार्टअप, घरेलु उद्योग, सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका लागि एकल बिन्दुबाट दर्ता तथा अनुमति दिने वातावरण बनाउन सकिन्छ। विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास सुरु गर्न सकिन्छ। यस्ता सुधारका लागि अर्को आन्दोलन कुर्नुपर्ने कारण छैन।

स्थानीय तहले पनि सिंहदरबारलाई मात्र दोष दिएर उम्कन मिल्दैन। स्थानीय सेवा डिजिटल बनाउने, योजनाको खर्च सार्वजनिक गर्ने, विपद् पूर्वतयारी बलियो बनाउने, नागरिक गुनासो सुन्ने र निश्चित समयभित्र सेवा दिने अभ्यास पालिकाबाटै सुरु गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले सडक, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको दायित्व पनि सरकारको आलोचना मात्र गर्नु होइनस तथ्यका आधारमा निरन्तर खबरदारी गर्नु र भएका सकारात्मक कामलाई पनि निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गर्नु हो।

जेन्जी आन्दोलनको एक वर्षलाई केवल उत्सव वा निराशाको दिनका रूपमा लिनु हुँदैन। यो आत्मसमीक्षाको अवसर हो। आन्दोलनले सरकार फेर्न सक्यो, निर्वाचनले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदल्न सक्योस तर मुलुक बदल्ने काम शासन प्रणाली, संस्थागत संस्कार र नागरिकले दैनिक रूपमा पाउने सेवामा परिवर्तन आएपछि मात्र पूरा हुन्छ।

जनताको आशा अझै पूर्ण रूपमा मरेको छैन। तर आशालाई लामो समयसम्म भाषण र प्रतिबद्धताले मात्र जीवित राख्न सकिँदैन। अब सरकारसँग समय माग्नेभन्दा परिणाम देखाउने चरण आएको छ। जेन्जी आन्दोलनको वास्तविक सम्मान स्मृति दिवस मनाउनुमा होइन—भ्रष्टाचारसँग सम्झौता नगर्ने, योग्यतालाई प्राथमिकता दिने, विपद्मा नागरिकको छेउमा पुग्ने, युवालाई देशमै भविष्य देखाउने र सरकारी सेवा पाउँदा नागरिकले ‘राज्य मेरो साथमा छ’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने शासन निर्माण गर्नुमा हुनेछ।