धादिङमा मौन अवधि : आचारसंहिता उल्लंघन शून्य, मतदान तयारी अन्तिम चरणमा

धादिङ  । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन अब दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा धादिङ जिल्लामा मौन अवधि सुरु भएसँगै उम्मेद्वारहरूले प्रचार–प्रसार, घरदैलो तथा मतदाता भेटघाटका कार्यक्रम पूर्णरूपमा रोकेका छन्। मौन अवधि सुरु भएयता जिल्लामा आचारसंहिता उल्लंघनका कुनै घटना सार्वजनिक भएका छैनन्।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको धादिङमा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुल २ लाख ७५ हजार २ सय ८० मतदाता रहेको जिल्लामा क्षेत्र नं. १ मा १३ दल र १० स्वतन्त्र गरी २३ जना तथा क्षेत्र नं. २ मा १६ दल र ८ स्वतन्त्र गरी २४ जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।

मतदान स्थल र केन्द्र तयारी

जिल्लाभर १ सय १४ मतदान स्थल र ३ सय १० मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ। त्यस्तै १ अस्थायी मतदान केन्द्रसमेत तोकिएको छ। निर्वाचन सामग्रीसहित निर्वाचन अधिकृत तथा कर्मचारीहरू मतदान स्थलमा पुगेर निर्वाचन पुर्व गर्नुपर्ने कामहरु सुचना प्रकाशन,सर्वदलिय बैठक र थप तयारीमा जुटेका छन् ।

यसपटक सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष कडाइ गरिएको छ। संवेदनशील मतदान स्थलहरूमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएकाले विगतका निर्वाचनभन्दा शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जनसंख्या संरचना र उम्मेद्वारी अवस्था

क्षेत्र नं. १ मा ७३.९१ प्रतिशत खस आर्य र २६.०९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति मतदाता रहेका छन्। क्षेत्र नं. २ मा ४५.८३ प्रतिशत खस आर्य, ४५.८३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र ८.३३ प्रतिशत दलित मतदाता छन्।

मतदाता संख्याअनुसार क्षेत्र नं. १ मा ७१ हजार २ सय ९८ पुरुष र ६५ हजार ३ सय ८८ महिला मतदाता रहेका छन्। क्षेत्र नं. २ मा ६९ हजार ७ सय २१ पुरुष र ६८ हजार ८ सय ७१ महिला मतदाता छन्।

तर उम्मेद्वारीमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून देखिएको छ। क्षेत्र नं. १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी की आशिका तामाङ र क्षेत्र नं. २ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टी की प्रिया भट्ट मात्र प्रत्यक्षतर्फका महिला उम्मेद्वार छन्। निर्वाचन अधिकृतहरूमा समेत महिलाको सहभागिता न्यून देखिएको छ।

उत्साह मध्यम, खर्चको चिन्ता

यसपटक धादिङका मतदातामा विगतजस्तो व्यापक उत्साह देखिएको छैन। राजधानी नजिकको जिल्ला भएकाले धेरै मतदाता अझै गाउँ नआएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मतदाताहरू फाट्फुट रूपमा गाउँ फर्किन थालेका छन्।

विशेषगरी रुवीभ्यालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रका मतदाताले मतदान गर्न पुग्न प्रतिव्यक्ति करिब ४ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि जिल्लाबाहिर रहेका मतदाताको सहभागिता कम भए मत खस्ने दरमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।

मतदाता शिक्षा र बदरमत नियन्त्रण

स्थानीय सरकारको समन्वयमा ‘एक वडामा एक मतदाता स्वयंसेवक’ परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। यसका कारण यसपटक बदरमत कम हुने अनुमान गरिएको छ।

जिल्लावासीले आगामी निर्वाचनहरूलाई अझ कम खर्चिलो र सहज बनाउने विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। अब सबैको ध्यान शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र व्यवस्थित मतदानतर्फ केन्द्रित भएको छ।