धादिङमा भूमि समस्या समाधान आयोग पुनःस्थापनाको माग

धादिङ, असोज २९ गते ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध धादिङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त निर्णयलाई “मानव अधिकार प्रतिकूल र गैरजिम्मेवारपूर्ण” भन्दै दुवै संगठनले आयोगको शीघ्र पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्।

किसान महासंघ र श्रमिक संगठनका अनुसार, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीगो समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगले करिब १० महिना सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएको थियो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर २३ लाखभन्दा बढी भूमिहीन नागरिकको लगत संकलन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको आयोगले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण प्रक्रिया पनि तीव्र बनाएको थियो ।

तर, हालको अन्तरिम सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले आयोग खारेज गरेको भन्दै दुवै संगठनले चुनाव मुखी सरकारको निर्णयले भूमिहीन र श्रमिक समुदायमा निराशा फैलाएको बताएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “भूमि, आवास र पहिचान प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हो। राज्यले दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायका समस्या समाधानलाई सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।”

दुवै संगठनले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पहिचान तथा दर्ता कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी जग्गा वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, उठाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई तत्काल पुनःस्थापना गरी न्याय सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत संगठनहरूले मागहरू बेवास्ता गरिए आयोग पुनःस्थापनाको लागि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।