सहकारी नियामकीय मापदण्डको विरोधमा जिल्ला बचत संघको संयुक्त विज्ञप्ति, तत्काल संशोधनको माग

धादिङबेशी, १७ जेठ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा मिति २०८२ जेठ ९ गते जारी गरिएको “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड २०८२“ का विरुद्ध देशभरका जिल्ला बचत संघहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा मापदण्डले सहकारीको मौलिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै तत्काल परिमार्जनको माग गरिएको छ । सहकारी संघहरूले राज्यले ऐन–कानुनको कार्यान्वयन गर्नुअघि समस्याको पहिचान नगरी नीतिगत रूपमा सहकारी संघ–संस्थालाई कमजोर बनाउने नियतले मापदण्ड जारी गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको योगदान र वर्तमान संकट
नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ७३ लाखभन्दा बढी नागरिक सहभागी रहेका सहकारीहरूले ९० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिई देशको कुल वित्तीय क्षेत्रको २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । यति ठुलो योगदान पु¥याउँदै आएको सहकारी क्षेत्र अहिले तरलता संकट, नियामकीय अप्ठ्यारो र नीतिगत अन्योलको सामना गरिरहेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सहकारी संस्थालाई तरलता अभावको अवस्थामा ऋण सहयोग गर्ने एकमात्र माध्यम संघहरू नै हुन् । तर मापदण्डमा संघहरूमाथि विभिन्न खालका प्रतिबन्ध लगाई संस्थाको सञ्चालन नै धरासायी बनाउने कोसिस गरिएको छ ।“

विवादास्पद मापदण्डका प्रावधानहरू
संघहरूले विरोध जनाएका मापदण्डका केही बुँदाहरू यस्तो छन :
संघहरूमा रहेको तरलतालाई गणनाको समयसीमा तोकी गणना गर्ने व्यवस्था
– संघबाट ऋण लिन नपाउने, शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था
– तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न निषेध
– भौगोलिक कार्यक्षेत्रबाहिरको ऋणलाई खराब ऋणको श्रेणीमा राख्ने व्यवस्था
– धितो स्वीकारेको सम्पत्तिमा तुरुन्तै शतप्रतिशत नोक्सानी देखाउने प्रावधान
– पुँजीकोष विवरणमा संघमा रहेको मौज्दात रकम समावेश नगर्ने व्यवस्था
– व्यवस्थापकको पदावधि अनिवार्य रूपमा तोक्ने व्यवस्था
यी व्यवस्थाहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन बनाउने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संघमा आबद्ध नभएकामा बढी समस्या
विज्ञप्तिमा सहकारीमा देखिएको समस्या संघहरूमा आबद्ध भएका संस्थाबाट नभई संघमा आबद्ध नभएका संस्थाहरूबाट उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । संघहरूमा आबद्ध सहकारीहरूले संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसायिक प्रवद्र्धन तथा तरलता व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको जनाइएको छ ।

संयुक्त दबाब र आन्दोलनको चेतावनी
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार यदि मापदण्डमा तत्काल संशोधन गरिएन भने जिल्ला जिल्लाबाट जनदबाब सिर्जना गर्दै आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । साथै, आन्दोलनमा सहकारी संघ–संस्थाहरू सतर्क रहन र आवश्यक परेमा सक्रिय सहभागी बन्न समेत अपिल गरिएको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले जेठ ११ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै जिल्ला बचत संघले साझा सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायत सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न विशेष आग्रह गरिएको जिल्ला बचत संघ धादिङका अध्यक्ष सिता दुवाडीले बताउनु भयो ।

यस्तो छ,जारी गरिएको बिज्ञप्ती