बूढीगंगा र त्रियुगा विवादबारे प्रतिवेदन अध्ययनपछि आयोगले निर्णय लिने

काठमाडौं, १० जेठ।

निर्वाचन आयोगले स्थगलत अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मात्र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा फेरि मतदान कि मतगणना गर्ने भन्ने निर्णय लिने भएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगलाई बूढीगंगा नगरपालिकाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।  त्यहाँ आयोगका आयुक्त सगुनशम्शेर राणा संयोजकत्वको टोली गएको थियो ।

अर्का आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी संयोजकत्वमा त्रियुगा गएको टोलीले भने प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको छ । दुवै प्रतिवेदनको अध्ययनपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगै आयुक्तहरूको बैठकले कहाँ के गर्ने भन्ने निर्णय लिने सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘माननीय सगुनशम्शेर जबरा नेतृत्वको स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन आइसकेको छ । माननीय रामप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । दुवै प्रतिवेदनको अध्ययनपछि माननीय आयुक्तहरूको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ ।’

दुवै नगरपालिकामा दलहरूबीच विवाद हुँदा मतगणना हुन सकेको छैन । बूढीगंगा नगरपाकिलामा फेरि मतदान गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ । नगरपालिकाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेर फर्जी मत हालेको कांग्रेसको आरोप छ ।

कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले ३० वैशाखमै विज्ञप्तिमार्फत त्यहाँ फेरि मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए । नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ५ र ९ मा एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप भएको र सो क्रममा एमाले कार्यकर्ताहरूले बुथ कब्जा गरेको भन्दै कांग्रेस मतगणनाको पक्षमा छैन ।

एमालेले भने कुनै पनि मतदान केन्द्रमा धाँधली र बुथ कब्जा नभएकाले मतगणना हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।  त्रियुगा नगरपालिकाको भने वडा नम्बर १२ को जनप्रेमी आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा भएको विवाद हो ।  कांग्रेस र एमाले मतगणनाको पक्षमा रहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी), जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरू फेरि मतदानको पक्षमा छन् ।

प्रदेश सांसद सुनिता चौधरीले फेरि मतदानको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेकी छिन् ।  सोमबार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।