नेत्रावती डबजोङबाट SEE मा ९२.३६ प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण
धादिङमा बढी भाडा असुल्ने Pathao तथा InDrive राइडरहरूविरुद्ध कारबाही
नीलकण्ठ बालमन्दिर मा०बि ISO-21001 गुणस्तर प्राप्त गर्ने नेपालकै दोश्रो सामुदायिक बिद्यालय
धादिङको बेल्खुमा दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा तीनजना घाइते, एकजनाको अवस्था गम्भीर
किबो स्काउट ट्रुपद्राद्धारा स्काउट स्थापना दिवसको अवसरमा सन्देशमुलक नृत्य तथा नाटक प्रस्तुत
सिद्धलेकले ल्यायो ६० करोडको बजेट,सडक, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यमा जोड
धादिङ,६ साउन
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले हरेक असार १० गते भित्र गाउँ तथा नगरसभामार्फत बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । उक्त बजेट पालिकाहरूले असारमसान्तसम्म परित गरिसक्नुपर्नेसंवैधानिक व्यवस्था भएपनि ३१ वटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
११ वटा नगरपालिका र २२ वटा गाउँपालिकाले असार ३१ गतेसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट समयमै सभामा पेश नगर्ने र पारित नगर्ने पालिका सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २४ वटा छन् । बजेट आउन नसकेका अधिकांस पालिकामा जनप्रतिनिधिको विवाद मुख्य कारण देखिएको छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबिच नै विवाद हुँदा त्यसको प्रभाव बजेट निर्माणमा देखिएको छ ।
त्यस्तै कतिपय पालिकामा वडाअध्यक्षको अवरोधका कारण बजेट प्रभावित भएको छ । कानुनले तोकेको समयमा प्रकृया पूरा गरेर बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहमा बजेट शून्यताको अवस्था आउने विज्ञहरूले बताएका छन् । बजेट पारित नहुँदा पालिकाका सम्पूर्ण खाता बन्द हुने भएकाले पालिकाको सम्पूर्ण क्रियाकलाप र विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्ने स्थानीय तहका विज्ञ पुरुषोत्तम नेपालले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले पालिकाको विकास नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।
