माओवादीलाई सरकारमा नजान आन्तरिक दबाब

काठमाडौं । निर्वाचन नतिजा आएर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई राष्ट्रपति सामु औपचारिक प्रस्तुत गर्दैगर्दा दलहरू नयाँ सरकार निर्माणको दौडधुपमा छन् । कांग्रेसले एमाले र माओवादी बाहेक नै र एमालेले पनि कांग्रेस र माओवादी बाहेक नै सरकार बनाउन सक्ने शक्ति समीकरण देखिए पनि अहिलेकै गठबन्धनले सरकार बनाउने बढी सम्भावना छ । त्यसो त कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थिर सरकार दिनुपर्ने मत पनि जबर्जस्त छ । यही गठबन्धनको सरकार बन्दा माओवादी केन्द्रको समर्थनको महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ छ । तर, माओवादी केन्द्रमा भने अब सरकारमा जानुहुन्न भन्ने मत प्रभावी बन्दै गएको छ । संबिधानको रक्षा र राजनीतिक स्थिरताका लागि बाहिरै बसेर भए पनि समर्थन गर्न सकिने, संबैधानिक पद र प्रदेश सरकारमा गठबन्धन गर्न सकिने संघीय सरकारमा भने यो एक चरण कुनै हालतमा सहभागी हुन नहुने आन्तरिक दबाबमा माओवादी केन्द्र छ ।

माओवादी अनवरत सरकारमा भुल्दा जनताका मुद्दा कमजोर परेको र संगठनात्मक मजबुतीसहित एउटा सामाजिक जागरणको राजनीतिक अभियान निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको महसुस पछिल्ला दिनमा अझ बढी गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताले अनुभूति गर्ने तहमा पुनर्ताजगी नगर्ने हो भने ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि नै खतरामा पर्न सक्ने संकेत यो निर्वाचनमा समेत देखापरेको छ । सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरोधमा भन्दै वैदेशिक स्वार्थ–सरोकार बोक्ने ठानिएको र नरम दक्षिणपन्थी शक्तिका रुपमा घण्टीको उदय भएको छ भने अन्तर्यमा बिखण्डन नियत बोकेका, मधेशमा सीके राउत र थारु समुदायमा रेशम चौधरीको उदय भएको छ । अनि पुरातन राजावादी शक्ति राप्रपा राजेन्द्र लिङदेनको कलेबरमा हैसियतसहित आएको छ । संघीयता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता आन्दोलनको उभारमा आएका माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा जस्ता शक्तिहरू कमजोर परेका छन् । कांग्रेस र एमाले जस्ता यथास्थितिवादी शक्ति हाराहारीमै छन् ।

जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्दा पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी दुई सय २० सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । त्यतिखेरको उसको समग्र मत हिस्सा २९ दशमलव २८ प्रतिशत थियो भने दोस्रो संविधान सभासम्ममा विभाजित भइसकेको माओवादी मत हिस्सा घटेर १५ दशमलव २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा त्यो झन् घटेर गयो । कुल मत हिस्सामा तुलनात्मक रूपमा कम ह्रास आयो तर ह्रास भने आयो । १३ दशमलव ६५ प्रतिशतमा झ-यो । यो मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार त माओवादी केन्द्रको मत हिस्सा ११ दशमलव २८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

जसको बलिदानी संघर्षको जगमा उथलपुथकारी राजनीतिक परिवर्तन संभव भयो, त्यो नै किन क्रमशः खुम्चिंदो छ । त्यसैले जनताका मुद्दाहरूको पुनर्ताजगी र सशक्त संगठनात्मक पहको अनिवार्यता झन धेरै महसुस गर्न थालिएको हो ।विवेकशील हुँदै बालेन र रविसम्म आउँदा बाह्य लगानी र न्यु मिडिया प्रयोगको जबर्जस्त प्रभाव देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता स्वयंले भनेका छन् कि निर्वाचनमा ४० हजार मानिस परिचालन गरियो । त्यो परिचालनको आर्थिक स्रोत र ब्यबस्थापन कसको हो ? यसको मिसन के हो ? उक्त पार्टीको संरचना रातारात कसरी र कुन वैचारिक आधारमा बन्यो ? प्रश्नैप्रश्नका बीचमा छ यो खेल । यसलाई परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूले समयमै चिर्नु जरुरी छ । सामान्य व्यक्ति, जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा देखिए–सुनिएको नै हुँदैन, एकै पटक कसरी हावी भए ?

१० वर्ष अगाडिको तुलनामा राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको धर्मनिरपेक्षताका सट्टा हिन्दु राष्ट्रको अवधारणा समेत प्रभावशाली बनेर गएको छ । भारतका हिन्दुवादीहरुले भारतमा र नेपालमा समेत हिन्दु राष्ट्रको घोषणा नगरिए हिन्दुको अस्तित्वमा संकट आउने बताएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार सन् २०१९मा भाजपाले ठूलो बहुमतका साथ जिते यता नेपाललाई समेत हिन्दु राष्ट्र बनाउने उसको मनस्थिति झन बलियो भएको छ । चीनको अनपेक्षित उदयको चिन्ताले भारतमा यो हदको छट्पटी निर्माण भएको हो । चीनले यो अवधिमा गरेको आर्थिक विकासले आफ्नो वर्चस्वमा धक्का लागेको महसुस गर्दै चीनलाई विश्वका लागि खतराका रूपमा प्रस्तुत गर्ने नीति अमेरिकासँगै भारतले पनि जारी राखेको छ । अमेरिका त पहिलाभन्दा निकै आक्रामक भएर लागेको छ ।

चीनलाई घेर्न एसिया प्रशान्तको ठाउँमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय नीतिलाई सैनिक रणनीतिकरूपमा निर्माण, उदीयमान चीन र भारत जस्ता देशहरूको बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक मूल्यमा वृद्धि भएको बुझाइ र त्यसकारण नेपालको असंलग्न पक्षधरता भङ्ग गर्ने प्रयास तथा नेपाललाई एमसीसी सम्झौतामा संलग्न गराई संसदबाट यसलाई अनुमोदन गराउने नीति अवलम्बन त्यसैका परिघटना हुन् ।

भारतको स्वार्थ हुँदै यसरी नेपालको आन्तरिक मामलामा अमेरिका समेत छिरेको छ । अमेरिका आफू अनुकूल निर्वाचन भयो कि भएन, आफू अनुकूलको शासन सत्ता चल्यो कि चलेन, त्यस आधारमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको सूत्रलाई अगाडि बढाउने गर्छ । अमेरिकी सहयोगमा चलेका आईएनजीओ, एनजीओ र मानवअधिकारकर्मीहरूले जनतामाझ लोकप्रिय हुन सक्ने एजेन्डालाई उठाएर प्रदर्शन चर्काउने गर्छन् । यस्ता जमातमा सामेल हुने व्यक्तिहरू राजनीतिक विचार वा दर्शनबाट होइन लोकप्रिय एजेन्डामा संगठित हुन्छन् । अमेरिकी सहयोगमा चलेका व्यक्तिहरूले विभिन्न देशमा यसरी आन्दोलन गराउने गरेका छन् ।

नेपालको भूराजनीतिक मूल्य अमेरिकाका लागि धेरै बढ्नुमा चीन अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो । चीनलाई घेराबन्दीमा हाल्ने रणनीतिक योजनामा नेपालको भूराजनीतिक स्थितिको मूल्य बढेकोले यहाँ उसले आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन खोजेको देखिएको छ । अमेरिकाको कूटनीतिक प्रयासले नेपाललाई असंलग्न आन्दोलनको बिन्दुबाट उतातिर घिसार्दै लगेको छ । इन्डो प्यासिफिक सैनिक रणनीतिभित्रको एक इकाइको रूपमा रहेको एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट संसदभित्रकै प्रमुख दलको सहयोग र समर्थनमा अनुमोदन गराउने सफलता अमेरिकालाई प्राप्त भइसकेको छ ।

नेपालको छिमेकी भारत र चीन दुवै, रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको परिदृश्यमा अमेरिकाभन्दा रुस निकट देखिएका छन् । नेपालले भने अनावश्यक रूपमा अमेरिकी प्रभावमा परी युक्रेनको पक्ष लिएको छ । नेपालमा अमेरिकाले ध्यान दिनुको कारण चाहेको बेला यस वरिपरिको क्षेत्रमा अस्थिरता कायम गर्ने मनसाय हो ।त्यस स्वार्थमा परम्परागत पार्टीलाई प्रभावमा राखिरहने र जनबिश्वास देखाउन नयाँ दलहरू निर्माण गर्ने अमेरिकी रणनीति नेपालमा पनि सफल हुँदै त छैन ? अविश्वसनीय शक्तिहरूको भण्डाफोर गर्न, कमजोर राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्न, कमजोर बनाउन खोजिएको संघीय गणतन्त्रलाई मजबुत गर्न र जनताका मुद्दामा एकाकार हुन माओवादीले सरकारमा होइन, एकपटक सडकतिर, जनतातिरको यात्रा गर्नुपर्ने दबाब यसैले निर्माण भएको हो । नेताका असान्दर्भिक सत्ता यात्राले दिक्क भएका र आक्रोश स्वरुप घण्टी र अरुहरुतिर भड्किएका जनतामा राजनीतिक परिवर्तनप्रति बिश्वास जगाइराख्न अब ढिलो भइसकेको छ । परिवर्तन जोगाउने अनि यसको गतिलाई व्याबहारिक अनुभूति हुने गरी लागू गर्न दबाब दिने काम माओवादी केन्द्रले नै गर्नुपर्छ, जनताको विश्वास जितिराख्न चाहने हो भने । समयबद्ध साप्ताहिकबाट