मौद्रिक नीति २०७९ : उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य

मूल्य नियन्त्रण गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यका साथ चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त नीतिले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउने गरी कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता तय गरेको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको समयमा दिइएका सुविधा एवम् नियामकीय व्यवस्थालाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरुप बनाउने नीतिको प्राथमिकता छ । कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनरकर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमको लागि कर्जा पहुँच बढाइ कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ । यस्तै, निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने भएको छ । मौद्रिक नीतिले सवल वित्तीय प्रणालीले मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने हुँदा समष्टिगत विवेकशील नियमनका साथै कर्जाको गुणस्तर सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जोड दिने भएको छ ।

त्यस्तै, भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्दै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गरी मौद्रिक नीतिको दायरा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । व्याजदरमा फरक त्यस्तै नीतिले उत्पादनशील क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर फरकफरक बनाउने भएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर छुट्टै हुने गरी नीति ल्याइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पुससम्म थपियो मर्जर सुविधा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिको अवधि थप गरेको छ ।

आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिको अवधि थपिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि राष्ट्र बैङ्कले असार समान्तसम्म मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरको सुविधा दिएकोमा पुस मसान्तसम्म समयावधि थपिएको हो ।

यस्तै, असअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जादा कारोबार रकम रोक्का हुने गरेकोमा अब मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ। गभर्नर अधिकारीले कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेज गरी मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।