सम्पादकीय :– काममा असार मसान्त नकुरौं

धादिङ,१७ असार।
अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर कतिपय स्थानहरुमा कामहरु तिव्र गतिमा भैरहका छन्, स्थानीय तह प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कतिपय संरचनाहरुले समयमै काम नगर्दा आथिक वर्ष सकिन केही दिनमात्रै बाँकी रहेको भए पनि तालिम लगाएतका कतिपय औपचारिक कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा संचालन भैरहेका छन् ।

यसले गाउँ नगरपालिका तथा सिंगो सरकारको कामप्रति गुनासा गर्ने ठाउँहरु छन् किनभने आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै स्वीकृत हुने कार्यक्रमहरु असार महिनाको अन्त्य हुन लागिसक्दा पनि समयमै कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नसक्नुले कार्यालयका कामप्रति जति जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो त्यति जिम्मेवारी बहन गरेको देखिँदैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पारित भए गरेका बजेटहरु समयमै काम भई कार्य सम्पन्न नहुँदा सेवा प्रदायकहरुले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्दैनन् । कार्य सम्पन्न भएका अन्य स्थानहरुको पनि हतार हतारको कार्यसम्पादन गरिएका ठाउँहरुको नतिजा कस्तो आउला ? के राज्यले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई हतार हतारमा गरिएका निर्णय तथा कार्यसम्पादनले सफलता पाउन सक्ला ? कदापि सोच अनुसारको रिजल्ट आउन सक्दैन ।

यसर्थ सरकारले जति पनि काम गर्ने र क्रियाकलापहरु समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ त्यसका लागि सरकार, सरोकारवाला सबै निकायहरुले दवाव दिनुपर्छ नेपालको परिवेशमा त्यस प्रकारका कामहरुले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सरकारी संस्थादेखी सरकारसंग सहकार्य गर्ने संघ संस्थाहरुले असार मसान्त लागेको भन्दै भ्याई नभ्याई कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् । हाम्रो पुरानो आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा सबै प्रकारका काम तथा क्रियाकलापहरुको क्लोजिङ हुने र नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखी नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भएका कारण सरकार मातहत जति पनि विकास निर्माण वा अन्य क्रियाकलापहरु संचालन हुँदैछन् ति विकास निर्माणमा काम अपुग भएका वा खर्च हुन नसकेका सबै बजेट फ्रिज हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

यसकारण पनि सरकारी खर्च सक्नैका लागी सरोकारवालाहरुलाई यतिवेला भ्याई नभ्याई छ, असार मसान्त ताकेर काम गर्ने परम्परा अहिले जसरी बसेको छ यो ठीक छैन । यसलाई सरोकारवालाहरुले समयमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी कामहरु असार मसान्तमा आएर संचालन गर्नु तालिम तथा अन्या केही क्रियाकलापहरुले प्राथमिकता पाउनु अर्को प्रमुख कारण शसर्त बजेट पनि हो । शसर्त कार्यक्रमहरु जुन जुन छन् संघीय वा प्रदेश सरकारले शसर्त अनुदानमा छुट्ट्याइएको पैसा त्यहि शिर्षकमा उही खर्च र नियमानुसार बाहेकका खर्च गर्न पाइदैन र त्यो पैसा खर्च गर्न नसके आगामी शसर्तको बजेटलाई समेत असर गर्न सक्ने भएकाले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मुख्यतः शसर्तका कार्यक्रमहरु अत्याधिक मात्रामा संचालन भैरहेको पाइछ, यस प्रकारको गतिविधिलाई समेत सरोकारवालाहरुले नियन्त्रण र परिचालन गर्ने खालको नयाँ क्रियाकलाप संचालन गर्नुपर्नेमा जोड डिनुपर्छ ।

सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम एकपटक सार्वजनिक गर्ने र एकाध समयमा रिर्पोटिङ लगायतका कामहरु सम्पन्न गरे पश्चात एकैचोटी वार्षिक प्रगति माग गर्ने परम्पराका कारण पनि केही समस्या सृजना भएका छन् । मासिक, त्रेमासिक वा चौमासिक रुपमा संचालन भए गरेका कार्यक्रम, विकासका काम तथा अन्य प्रकारका क्रियाकलापलाई ट्रयाकिङ गरेर जाने मात्रै हो भने पनि सरकारी काम कारवाहीहरु समयमै सम्पन्न हुने क्रम बढ्नेछन् । यसले सिमित स्थानीय तहको मात्रै नभई सबैलाई संगसंगै हिड्ने वातावरण बनाउँदछ, सरोकारवालाहरुले त्यतातिर पनि ध्यान देउन् ।