सूचनाको हक र प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकको सुनिश्चतता गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक २०४७ सालको संविधानले सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था पहिलो पटक गरेको थियो । अन्तरीम संबिधान २०६३ ले पनि सूचना प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्थालाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरेपछि २०६४ सालमा पहिलो पटक सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन जारी भयो । यसै ऐन मार्फत प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्बजनिक निकायमा भएका सूचनाहरु माग गरी प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था भयो ।

सूचनाको हकलाई पहिलो पटक प्रचलनमा ल्याउने देश स्वीडेनलाई मानिन्छ । त्यसपछि अमेरीका र फिनल्याणडले पनि यस सम्बन्धि कानूनको निर्माण गरे । सन् २००० सम्म आईपुग्दा ४० भन्दा बढी देशहरुले यस सम्बन्धि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको पाउछौ । हाल १४० भन्दा बढी देशहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि कानून बनाइ सकेकाछन् । सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राख्ने शार्क राष्ट्रहरुमा नेपाल पहिलो हो । सूचनाको हक महत्वपूर्ण मौलिक हक हो । सूचनाको हकको अभ्यासले खुला र पारदर्शी ढंगबाट देशमा सुशासन कायम हुने कुराको अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै नागरीकको सूचनाको हक हो । नेपालको संबिधानको धारा २७ मा भएको सूचनाको हक संबन्धि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा ११ को १ बमोजिम सूचनाको हकको संरक्षण सम्बर्धन र प्रचलन गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको हो ।

नेपालको संबिधान २०७२ ले संघियताल कायम गर्दै संघिय, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारको गठन र कार्यक्षेत्र निर्धारण भए पश्चात प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले मुलुकको संबिधान र संघिय कानून अनुकुल हुनेगरी आवस्यकता र ‌औचित्यको आधारमा ऐन कानूनहरु निर्माण गरी रहेका छन् । यसै सन्धर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले संबिधानको मौलिक हक संरक्षण गर्न पहिलो पटक सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०७६ कार्तिक १४ गते प्रदेश शभाबाट पारित गरी तत्कालै लागु गरेको हो । यस ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेश सरकारको काम कारबाही लोकतान्त्रक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शि बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेको महत्वपूर्ण सूचनामा आम नागरिकको पहुंचलाई सरल र सहज बनाउन राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्वेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि ऐन जारी गरीएको कुरा उल्लेख गरेको छ । साथै सोही जारी गरीएको ऐनमा सूचनाको हकलाई स्पष्ट पार्दै सूचनाको हक भन्नाले सार्बजनिक निकायमा रहेको सार्बजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार संझिनु पर्दछ र सो शब्दले सार्बजनिक निकायमा रहेको कुनै तथ्य तथ्याङ्क लिखित सामाग्री वा सो निकायको काम कार्वाहिको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने सार्बजनिक महत्वको निर्माण भैरहेको स्थलको अनुगमन र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनैपनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको तथ्य तथ्याङ्क आंकडा तथा सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो भनिएको छ ।

प्रदेश पुनरावेदन समिति र यसका कार्यहरु –

पुनरावेदन भन्नाले तल्लो निकायले गरेको आदेश,निर्णय उपर चित्त नबुझेको खण्डमा हदम्याद भित्र आफ्नो कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने उपल्लो निकाय भन्ने बुझिन्छ । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको यस सम्बन्धि ऐन अनुसार पुनरावेदन समितिको कार्यक्षेत्र अन्तरगत सूचना अधिकारीले कानून अनुसार प्राप्त गर्न पाउने सूचना समयमै उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्विकार गरेमा, आंशिक रुपमा सूचना उपलब्ध गराएमा वा गलत सूचना उपलब्ध गराएमा ७ दिन भित्रमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने र प्रमुखले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले भए गरेको मितिले ३५ दिन भित्रमा पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पुनरावेदन समितिले  प्राप्त निवेदन उपर कार्बाहि र कीनारा गर्दा आवश्यकता देखिए त्यस्ता प्रमुख वा निवेदकलाई समिति समक्ष झिकाउने, बयान लिने, साक्षि उपस्थित गराउने, लिखतको नक्कल माग गर्ने सम्मको आदेश गर्न सक्ने छ । ऐनको दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन समितिले सम्बन्धितलाई सचेत गराउने, क्षतिपूर्ति भराउने देखि बिभागिय दण्ड र रु २५ हजार सम्म जरिवाना को आदेश गर्न सक्ने छ । दिएको आदेशको पालना नगर्नेलाई रु १० हजार सम्म दण्ड जरिवाना तोकी सरकारी बांकी सरह असुल उपर गराईने छ । यस पुनरावेदन समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम तहको निर्णय हुने हुंदा यस समिति र समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुको भूमिका आफैमा महत्वपूर्ण छ ।

जसरी केन्द्रीय सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको कार्यान्वयन गर्न सूचना आयोगमा तीन सदस्यीय आयुक्तहरुको व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी बागमती प्रदेश सरकारले  पनि जारी गरेको सूचनाको हक संबन्धि ऐनको दफा ११ मा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था छ । जसमा एक जना अध्यक्ष र अरु दुई जना सदस्य रहनु हुने छ ।

पुनरावेदन समितिका काम कर्तव्य र अधिकार

प्रदेशको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा १९ मा पुनरावेदन समितिको निम्न किसिमका काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

१. सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख लिखत र खअन्य सामाग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने ,

२. त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सुचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने ,

३. नागरिकको जानकारीका लागि सूचना सार्बजनिक गर्न सम्बन्धित सार्बजनिक निकायलाई आदेश दिने ,

४. समय किटान गरी निवदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ,

५. यस ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन  सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने ,

६. प्रदेश सरकार तथा सूचना तथा संचारसंग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वद्धनका लागि आवस्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने ,

७. सूचनाको हकको स्रक्षण सम्बर्द्धन  र प्रचलन गर्नको लागि आवस्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने ,

८. प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका आम जनसमुदाय,जनजाति,महिला,दलित, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत र निम्न वर्गीय जनसमुदायको हितमा ल्यएको बिभिन्न कार्यक्रमहरुलाई योजनावद्ध रुपमा सम्बन्धित निकाय मार्फत सर्वजनिक गराई सुसूचित गराउने ।

यसरी केन्द्रिय सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी गरेको झण्डै ६ महिनाको अन्तरालमा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ निर्माण गरी सूचना प्राप्त गर्ने  कार्यविधि र साबर्जनिक निकायले प्रत्येक ३, ३ महिनामा आफ्नो निकायको गतिबिधि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर बागमती प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा ऐन जारी गरे ता पनि नियमावली पारीत नभएको बर्तमान अबस्थामा ऐनको भावना अनुरुप कार्य संचालन गर्न कठीनाई भैरहेको सबैले महसुस गरेकै  विषय हो । प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस समस्यालाई मध्य नजर राख्दै  निकट भविष्यमै प्रदेश क्यबिनेट बैठक बाट नियमावली पारित भै कार्यमा सहजता आउने कुरामा पूर्ण विश्वस्त रहेका छौ । जसले गर्दा सूचनाको हक आम नेपाली नागरिक समक्ष पूर्ण पंहुच दिलाउन सफल रहने छ ।

(लेखक बागमती प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ।)