खरानीको थुप्रोमा सत्ताको मृगतृष्णा 

धादिङ, १० माघ ।
बिनोद तमु
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको उतारचढावलाई नजिकबाट नियाल्दै गर्दा आज आशा र शंकाको एउटा अनौठो सङ्गम देखिन्छ । सिंहदरबारको बार्दलीदेखि गाउँका चौतारीसम्मका राजनीतिक दाउपेच, विचारधाराको उदय र अन्त्य, अनि आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनहरूले हामिमाझ एउटा गम्भीर प्रश्न छोडेको छ “के नेपाली राजनीति साँच्चै नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ, वा हामी एउटा अर्को भ्रमको चक्रव्यूहमा फस्दैछौँ ?”

अहिले नेपाली राजनीति एउटा यस्तो ऐतिहासिक र निर्णायक मोडमा छ, जहाँ दशकौँदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका पुराना राजनीतिक दलहरूको समेत जग हल्लिएको जस्तो देखिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जुन भरोसा र जनमत पाएका थिए, अहिले त्यो भरोसा ‘सिन्डिकेट’ प्रवृत्तिमा बदलिएको भान पर्न थालेको छ । दलभित्र आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्र मर्ने र केही सीमित नेताहरूको ’मुठ्ठी’ मा पार्टी कैद हुने प्रवित्तीले आम नागरिकमा वितृष्णा जन्माएको छ ।

इतिहासको पाना पल्टाउँदा, नेपाली कांग्रेसले सत्ता र विरासतको जुन लामो अनुभव र इतिहास बोकेको छ, त्यो लोभलाग्दो मात्र होइन, लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य पनि थियो । तर, बीपीको विचार र गणेशमानसिंह–कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यागको जगमा उभिएको यो पार्टी आज विशेष महाधिवेशनको नाममा आएको आन्तरिक फुट र वैचारिक स्खलनको पीडा झेलिरहेको छ । सत्ताको चास्नीमा डुबेर विरासत बिर्सिँदा कांग्रेसले आफ्नै सुदृढ इतिहासको अपमान गरिरहेको त छैन ? यो प्रश्न आज प्रत्येक लोकतन्त्रवादीको मनमा उब्जिएको छ ।

अर्कोतर्फ, नेकपा एमालेको कथा झनै नाटकीय छ । २०७३ सालतिरको समयमा जब राष्ट्रवादको नारा र नाकाबन्दी विरुद्धको अडानले केपी शर्मा ओलीलाई एउटा ‘मसीहा’ (Messiah) का रूपमा उभ्याएको थियो । I Love You KP Oli लेखिएका टिसर्ट र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको त्यो अभूतपूर्व क्रेजले एमालेलाई एउटा नयाँ उचाइ दिएको थियो ।

तर, समयको चक्र कस्तो हुन्छ भने, जुन नेतृत्वलाई जनताले टाउकोमा सजाए, सत्ताको अहङ्कार र संसद् विघटन जस्ता घटनाक्रमले त्यही जनमतलाई “केपी चोर, देश छोड” जस्ता अप्रिय नारा लाग्ने परिस्थितिसम्म पु¥यायो । यो क्रेजबाट आक्रोशसम्मको यात्रा नेपाली राजनीतिका लागि एउटा ठूलो पाठ हो— कि जनमत जति चाँडो बन्छ, डेलिभरी नहुँदा त्यति नै चाँडो भत्किन्छ पनि ।

अझ भन्ने नै हो भने १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी केन्द्रको वैचारिक पतन त झनै उदेकलाग्दो नै छ । जुन एजेन्डाका लागि हजारौँले बलिदान दिए, आज त्यही पार्टी सत्ता प्राप्तिका लागि जोसुकै र जुनसुकै विचारधारासँग सम्झौता गर्न तयार हुने ‘अवसरवाद’ को पर्याय भनेर चिनिन थालेको छ । एउटै नेतृत्वको लामो समय नेतृत्व कब्जा गर्ने र सत्ताको रोटी सेक्दै बस्ने प्रवित्तीले यी दलहरूको नैतिक साख मात्र समाप्त पारेको छैन, लोकतन्त्रलाई नै ‘नेताहरूको नेता एन्ड कम्पनीमा’ मा सीमित गरिदिएको छ ।

इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्दा २०४६ र २०६२÷६३ का राजनीतिक गठबन्धनहरू व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएका ‘पवित्र सम्झौता’ थिए भन्न सकिन्छ । त्यतिबेला विचार फरक भए पनि लक्ष्य एउटै साझा थियो “लोकतन्त्रको बहाली” । २०७० देखि आजको मितिसम्म आईपुग्दा सम्म गठबन्धनको परिभाषा नै बदलियो । आज गठबन्धन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न होइन, बरु सत्ता हत्याउने र जोगाउने ‘अस्त्र’ मात्र बनेको छ ।
२०७४ सालमा बनेको वाम गठबन्धनलाई नेपाली जनताले स्थायित्वका लागि दुई–तिहाइ नजिकको मत दिएका थिए । यो गठबन्धनले संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनावमा एक्लै सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्न मद्दत पनि ग¥यो । तर, नेतृत्वको अहङ्कार, कुर्सीको खिचातानी र व्यक्तिगत टकरावले त्यो विशाल जनमतको अपमान गर्दै गठबन्धन टुट्न पुग्यो ।

२०७९ को निर्वाचनपछि त झन् ’सिद्धान्तहीनता’ को पराकाष्ठा नै देखियो। बिहान एउटासँग र बेलुका अर्कोसँग समीकरण फेर्ने प्रवृत्तिले मतदाताको विवेकलाई मात्र चोट पु¥याएन, संसदीय प्रणालीकै बेईज्जत रुपमा धज्जी उडायो । जबजब राजनीतिमा विचार (सिद्धान्त) सहायक र सत्ताको अङ्कगणित मुख्य भुमिका हुन्छ, तब लोकतन्त्रले आत्मा गुमाउँछ । लोकतान्त्र निर्जीव बन्न पुग्छ, लासजस्तै……..

मैले आफ्नो यो कलिलो जीवनकालमै पनि धेरै पार्टीहरूको उदय र पतन देखेको छु । स्वस्थ राजनीति जहिले पनि ’सुल्टो पिरामिड’ जस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । जसको जगमा बलियो संगठन, स्पष्ट विचार र जनस्तरको ठूलो आधार हुन्छ । तर, वर्तमान नेपालमा ’उल्टो पिरामिड’ राजनीतिको संस्कृति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । जुन उल्टो पिरामिड सानो हावाको झोकाले पनि सजिलै हल्लाउन या ढलाउन सक्छ ।

माओवादी केन्द्रको तीव्र पतन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । युद्धकालमा गाउँगाउँमा पुगेको संगठन शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एकाएक केन्द्रमुखी र नेतामुखी बन्यो । जनस्तरको समर्थन हराउँदै जाँदा पार्टी अस्तित्वकै सङ्कटमा पुग्यो । २०६४को संविधान सभानिर्वाचनमा कुल ५७५ मध्ये २२० सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको माओवादी २०७९ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुल २७५ मध्ये ३२ सिट ल्याएर तेस्रो बन्न पुग्यो । यही गल्ती अहिले उदाउँदै गरेका नयाँ शक्तिहरूले पनि दोहो¥याउने सङ्केत देखिनु चिन्ताजनक छ । केही सामाजिक सञ्जालका चर्चित अनुहार र ’भाइरल’ चमकलाई माथि राखेर, तल्लो तहमा संगठन र वैचारिक स्पष्टताबिना बनाइएका पार्टीहरू पनि उल्टो पिरामिड जस्तै हुनसक्छन जो जुनसुकै बेला सन्तुलन गुमाएर ढल्न सक्छन् ।

अहिले नेपाली राजनीतिको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा बस्न अहिले पपुलर अनुहारहरु जोडतोटले लागि परेको देखिन्छन् । अनि उनीहरुलाई ड्राईभिङ सिटमा ल्याउन बिभिन्नखाले कसरतहरु पनि भईरहेको देखिन्छन् । नयाँले गरिरहेका पुराना दलहरू प्रतिको आक्रोशलाई नारामा बदल्नु र जनताको भावनासँग खेल्नु चुनावी रणनीतिका हिसाबले सफल देखिएला ।तर, राज्य सञ्चालन एउटा एकदमै जटिल प्रक्रिया हो। यो केवल भावना, आक्रोश वा ‘लाइभ’ भिडियोले चल्दैन। राज्य चलाउन नीति, प्रक्रिया, धैर्यता र दीर्घकालीन सोच आवश्यक पर्छ ।

“एकै रातमा परिवर्तन” वा “हामी आएपछि सबै ठिक हुन्छ” भन्ने खालका लोकप्रिय वाचा सुन्नमा त राम्रा लाग्छन्, तर यथार्थमा ती कार्यान्वयन गर्न निक्कै कठिन हुन्छन्। नयाँ शक्तिहरूले सिर्जना गरेको यो उच्च अपेक्षा र वास्तविक डेलिभरीबीचको खाडलले भविष्यमा झन् ठूलो निराशा पैदा गर्ने जोखिम छ। यदि यो लहरले परिणाम दिन सकेन भने, जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ, जुन राष्ट्रका लागि समेत घातक हुनेछ ।

अहिले निर्वाचन आयोगमा १२० भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू दर्ता हुनुलाई कतिपयले विचारको बहुलता भन्लान्, तर मेरो बिचारमा चाहिँ यो ’वैचारिक खडेरी’ को सङ्केत हो । धेरै नयाँ दलहरू पुरानोलाई गाली गर्ने साझा एजेन्डामा त एक छन्, तर देशको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने, वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने वा बेरोजगारी अन्त्य गर्नेमा ठोस ‘मार्गचित्र’ (Roadmap) कसैसँग पनि स्पष्ट रहेको पाईन्न ।

नेपालले अहिले गम्भीर आर्थिक मन्दी, सामाजिक विखण्डन र जटिल भूराजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा केवल ‘इमानदार’ हुनु वा ‘लोकप्रिय’ हुनु मात्र पर्याप्त छैन । राजनीतिमा इमानदारी त अनिवार्य सर्त हो, तर त्योसँगै स्पष्ट वैचारिक दिशा र प्रशासनिक कुशलता पनि चाहिन्छ। बिना सिद्धान्तको राजनीति भनेको बिना कम्पासको जहाज जस्तै हो, जसले यात्रीलाई कता पु¥याउँछ कुन्नै अत्तोपत्तो हुँदैन ।

अहिलेको समयसम्म आईपुग्दा मतदाताको बाध्यता पनि अजिवकै छ, ‘परालको थुप्रोमा खसेको एउटा सियो खोज्नुजस्तै’ । एकातिर ‘परीक्षित तर असफल’ पुराना दलहरू छन्, जो सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारको घेरामा रुमल्लिरहेका छन् भने अर्कोतिर ‘आकर्षक तर अपरीक्षित’ नयाँ शक्तिहरू छन्, जो लोकप्रियताको बलले मात्र आएका छन् । के यो अवस्था परालको थुप्रोमा खसेको एउटा सियो खोज्नुजस्तो छैन र ?

साँच्चिकै जनता परिवर्तन चाहन्छन्, तर त्यो परिवर्तन केवल अनुहारको होइन, पद्धतिको हुनुपर्छ भन्ने मुख्य आवश्यकता हो । पुराना दलहरूले अझै पनि आफूलाई सुधार्ने संकेत देखाएका छैनन्, उनीहरू ‘हामी नभए देश चल्दैन’ भन्ने भ्रममा छन्। नयाँहरू पनि कम्ताका कहाँ छन र ? नयाँहरु त झनै ‘हामी मात्रै ईमानदार, पवित्र दुधले नुहाएका हौँ’ भन्ने अहङ्कारमा छन् । यी दुवै अतिवादले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैनन् ।

नेपालको राजनीति अहिले एउटा यस्तो ‘तमासा’ मा रूपान्तरण हुँदैछ जहाँ नीतिको भन्दा बढी चर्चा नियतिको छ । परिवर्तनको लहर स्थायी र वैचारिक हुनका लागि पुराना दलहरूले आफ्नो ‘सिन्डिकेट संस्कृति’ त्यागेर पुस्तान्तरण र आत्मसुधारको बाटो रोज्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, नयाँ शक्तिहरूले केवल लोकप्रियताको लहरमा नबगी ‘विचार र संगठन’ लाई आफ्नो मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ ।

जबसम्म राजनीतिमा ‘सत्ता’ भन्दा ‘सिद्धान्त’ र ‘नारा’ भन्दा ‘नीति’ ठूलो हुँदैन, तबसम्म यो परिवर्तन केवल एउटा क्षणिक भावनात्मक लहर मात्रै रहनेछ । नेपाली जनताले खोजेको ‘हिरा’ प्राप्त गर्न राजनीतिलाई तमासाबाट बाहिर निकालेर जनसेवाको माध्यम बनाउनु नै आजको एक मात्र विकल्प हो ।
प्रस्तुत भनाइहरु लेखकको निजी बिचार हुन् ।