दुईपटक विघटन भए पनि प्रतिनिधिसभाले पायो पूर्ण कार्यकाल

विभिन्न आरोह–अवरोह, उल्लेखनीय मोडहरू पार गर्दै, कतिपय विषयमा इतिहास रच्दै, कैयौँ अहम् विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर केही विषय सघन विमर्शका लागि सुम्पेर सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ।

यो प्रतिनिधिसभा विसं २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुईपटक विघटन भयो र दुवैपटक जनताको पहलकदमी र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको हो। संविधानमा उल्लेखित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणसहितको संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय प्रतिनिधिसभाको यो अवधिमा स्थापित हुनु आगामी दिनका लागि मार्गदर्शन साबित हुनेछ।

शनिबार प्रतिनिधिसभाको ११औँ अधिवेशनको अन्तिम दिनको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालका लागि भएका पहललाई इतिहासले पक्कै स्मरण गर्ने बताए। उनले भने, “एउटै कार्यकालमा दुई–दुई पटकसम्म संसद्को विघटन र पुनःस्थापना सम्भवतः विश्वकै संसदीय इतिहासमा पहिलो परिघटना हो। पूर्ण कार्यकाल चलेको यस प्रतिनिधिसभा आगामी दिनका लागि अनुकरणीय बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।”

प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभामा दलहरूबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन सदा स्मरणीय रहनेछ। यही कार्यकालमा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोराेना महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कटका बेलामा समेत तोकिएका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै बैठक सञ्चालन गरिएको थियो।

सङ्घीय संसद्को नेतृत्व, संसदीय मैत्री समूहहरूबाट अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ, असंलग्न आन्दोलन संसदीय अभियानलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको संसद्का तर्फबाट भएको सहभागिता र सम्बोधनले सङ्घीय संसद्लाई विश्वभर परिचित गराउन सफल भएको उनले बताए। साथै  यस अवधिमा विभिन्न देशबाट नेपाल आएको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्ता र अन्तरक्रियाले एकअर्काको असल संसदीय अभ्यासका विषय आदान–प्रदानमा सहयोग पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिका महामहिम अध्यक्ष ली चान्सुले गरेको नेपाल भ्रमण, सङ्घीय संसद् भवनमा भएको शिष्टाचार भेट, द्विपक्षीय वार्ता, त्यस क्रममा सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसबीच अन्तरसंसदीय सहकार्यका लागि भएको समझदारी कोसेढुङ्गा बनेको छ।

यस कार्यकालमा मिनी संसद्का रूपमा रहेका समितिहरूले निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन पुगेका छन्। उनले सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपस्थिति, सक्रिय सहभागिता र परामर्शका लागि माननीय सदस्यहरूले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गरे।

सङ्घीय संसद् र सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया र ती कार्यक्रमबाट आएका निष्कर्षले संसद्लाई थप जीवन्त र जनमुखी बनाउन सहयोग पुगेको छ।

संसद्को सफलतामा दलहरूबीच उच्च समझदारी र सहकार्य आवश्यक छ। ११औँ अधिवशेनमा उल्लेखनीय कार्य भएको तथ्यले पनि दलहरूबीच उच्च समझदारी बन्दा संसद्ले गति लिने यथार्थ पुनःपुष्टि भएको सभामुखले उल्लेख गरे। यही समझदारीले सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास र विस्तार आगामी दिनका लागि अनुकरणीय बन्नेछ भन्ने उनको विश्वास छ।

सभामुख सापकोटाले जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने यो सर्वोच्च थलोको महत्त्व र गरिमा बढाउन सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल एवं सदस्यहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ पक्कै महसुस गरेका छौँ भने। यस अवधिमा जनताले सुम्पेका गहन जिम्मेवारी वहन गर्न हामी कति सक्षम भयौँ, इतिहासले पक्कै समीक्षा गर्ने उनले बताए।

उनले आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सफल बनाउन हामी सबैको योगदान रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यस अवधिमा सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने अठोटका साथ गरिएका पहल र प्रयत्नहरूमा सदस्यहरूबाट प्राप्त विश्वास र सहयोगका लागि विशेष आभार व्यक्त गरे।

चालु ११औँ अधिवेशनमा १४ विधेयक पारित

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको एघारौँ अधिवशेनको पहिलो बठैक विसं २०७९ जेठ ३ गते मङ्गलबार प्रारम्भ भई २०७९ असोज १ गते शनिबारसम्म जम्मा एक सय २४ दिन चालु रह्यो। जसमध्ये ५९ दिनमा ६८ पटक बैठक बसी जम्मा दुई सय ५१ घण्टा १५ मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यही अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बठैक दुईपटक बसी चार घण्टा ४५ मिनेट समय व्यतीत भएको थियो।

त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट जम्मा ४२ वटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए। जसमध्ये १६ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन्, सातवटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन्, सातवटा विधयेक सभामा प्रस्तुत मात्र भएको अवस्थामा छन् भने ११ वटा विधेयक दर्ता मात्र भएका छन्।