धादिङमा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा जनजीवन सामान्यीकृत बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण

धादिङबेशी,६ असोज । धादिङ उद्योग वाणिज्य संघले भदौ १० गते आएको बाढीबाट जिल्लामा भएको क्षतिको सबै क्षेत्र समेटेर विस्तृत तथा वैज्ञानिक आकलन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष रामकुमार डल्लाकोटीको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै संघले हाल सार्वजनिक भएको विवरणमा घरायसी सम्पत्ति र सार्वजनिक पूर्वाधारको क्षति समेटिन बाँकी रहेको जनाएको छ।

सरकारी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै ज्ञापनपत्रमा गल्छी, गजुरी, बेनीघाट रोराङ र सिद्धलेक गाउँपालिकामा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा मात्रै रु ४५ करोड ८४ लाख ३२ हजार पाँच सय बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ। उक्त रकम समग्र क्षतिको एउटा अंश मात्र भएको संघको भनाइ छ।

घर तथा घरायसी संरचना, फर्निचर, विद्युतीय उपकरण, भण्डारण गरिएको अन्न, गरगहना, नगद तथा जग्गाजमिन र कृषियोग्य भूमिमा भएको क्षति उक्त विवरणमा समावेश नभएको संघले जनाएको छ। विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडक, पुल, खानेपानी प्रणाली तथा पर्यटन पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिसमेत आकलनमा समेटिन बाँकी रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

यी सबै क्षेत्र समेट्दा वास्तविक क्षति हाल सार्वजनिक रकमभन्दा धेरै बढी हुन सक्ने सङ्घको आकलन छ। राहत तथा पुनर्निर्माण योजना यथार्थपरक बनाउन विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन तत्काल गर्नुपर्नेमा सङ्घले जोड दिएको छ।

बाढी तथा पहिरोबाट सडक र पुलमा क्षति पुग्दा दैनिक आवश्यक वस्तुको आपूर्तिसँगै उद्धार तथा राहत वितरण प्रभावित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। धादिङबेसीलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख पुल क्षतिग्रस्त भएपछि जिल्लाको मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रको यातायात सम्पर्क प्रभावित भएको सङ्घले जनाएको छ।

भिरालो भूभाग, नदीकिनारका बस्ती र पृथ्वी राजमार्गमाथिको निर्भरताका कारण जिल्लामा विपद्को असर गम्भीर बनेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ। यसपटकको बाढीबाट विशेष गरी गल्छी, गजुरी, बेनीघाट रोराङ र सिद्धलेक गाउँपालिका बढी प्रभावित भएको सङ्घले उल्लेख गरेको छ।

संघले विपद्को असर भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित नरही उद्योगी, व्यवसायी, किसान तथा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा समेत परेको जनाएको छ। बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा सम्बन्धित निकायलाई थप संवेदनशील र सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ।

आगामी दिनहरूमा दशैं–तिहार लगायतका प्रमुख चाडपर्वहरू आउँदैछन्, जुन अवधि जिल्लाको आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले वर्षकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय हो। यदि सडक सञ्जाल, विद्युत आपूर्ति र वित्तीय सहजीकरण तत्काल पुनःस्थापना गरिएन भने, प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको आर्थिक अवस्था अझ जटिल बन्ने र दीर्घकालमा जिल्लाकै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको संघले चेतावनी दिएको छ।

यसै पृष्ठभूमिमा संघले नेपाल सरकारसमक्ष नौ बुँदे विस्तृत माग प्रस्तुत गरेको छ, जसको विस्तृत विवरण तलका खण्डहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ।

माग नं. १ — बैंक कर्जा तथा ब्याजमा सहुलियत र पुनर्संरचना
बाढीबाट प्रत्यक्ष क्षति व्यहोर्नुपरेका तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विशेष निर्देशिका जारी गर्न संघले माग गरेको छ। यसअन्तर्गत तपशीलका व्यवस्था खोजिएको छः
– कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा कम्तीमा एक वर्षसम्मको मोहलत (ग्रेस पिरियड)।
– क्षति परिमाणका आधारमा ब्याजदरमा विशेष सहुलियत तथा आंशिक ब्याज मिनाहा।
– कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) तथा पुनर्तालिकीकरण (रिस्केजुलिङ) को सहज र छिटोछरितो प्रक्रिया।
– कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिममा रहेका प्रभावित ऋणीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था।

माग नं. २ — न्यूनतम विद्युत महसुलमा छुट
बाढीका कारण उद्योग, व्यवसाय तथा घरधुरीहरूले विद्युत सेवा नियमित रूपमा उपयोग गर्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत बाढी प्रभावित अवधिभरको न्यूनतम विद्युत महसुलमा पूर्ण मिनाहा वा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्न संघले माग गरेको छ। साथै क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन तथा ट्रान्सफर्मरहरूको प्राथमिकताका साथ पुनःस्थापना गरी नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

माग नं. ३ — करमा छुट, राजस्व सहुलियत र बीमा सहजीकरण
क्षतिग्रस्त उद्योग व्यवसायहरूलाई आगामी एक आर्थिक वर्षसम्मका लागि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा नवीकरण शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण छुट प्रदान गरी व्यवसाय पुनः स्थापित हुन सहज वातावरण बनाइनुपर्ने संघको माग छ। यसका साथै बीमा भएका व्यवसायहरूको बीमा भुक्तानी प्रक्रियामा समेत सहजीकरण गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ।

माग नं. ४ — वैकल्पिक सडकको तत्काल स्तरोन्नति तथा पुनर्निर्माण
पृथ्वी राजमार्गको प्रमुख खण्डहरू पहिरोले अवरुद्ध भइरहेको सन्दर्भमा, धादिङको मध्य तथा उत्तरी भाग जोड्ने वैकल्पिक सडकहरूको तत्काल मर्मत–सम्भार, पुनर्निर्माण तथा यथासम्भव स्तरोन्नति गरी आवतजावत सहज बनाउन सडक विभाग तथा सम्बन्धित निकायलाई तत्काल परिचालन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। आगामी चाडपर्वको मुखमा यातायात अवरुद्ध रहनु आर्थिक तथा मानवीय दुवै दृष्टिले अत्यन्त गम्भीर विषय भएको संघले जोड दिएको छ।

माग नं. ५ — धादिङबेँसी जोड्ने पुलको तत्काल अस्थायी निर्माण
बाढीले क्षतिग्रस्त पारी धादिङको मध्य र उत्तरी क्षेत्रलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने पुल तत्काल पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रहेको संघले उल्लेख गरेको छ। स्थायी पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्मको अवधिका लागि तत्काल बेली ब्रिज निर्माण गरी त्रिशूली नदीमाथि आवागमन पुनः सुचारु गरिनुपर्ने माग गरिएको छ, किनकि यो व्यवस्था नभएसम्म आपूर्ति व्यवस्था तथा विकासका कामहरू नै अवरुद्ध रहने देखिन्छ।

माग नं. ६ — पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका कार्य
बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभ (रिकभरी) का कार्य तथा आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र साझा कार्ययोजना तत्काल तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यसका लागि छुट्टै अन्तर–सरकारी समन्वय संयन्त्र (कोअर्डिनेसन मेकानिजम) गठन गर्नु उपयुक्त हुने संघको सुझाव छ।

माग नं. ७ — आपतकालीन राहत तथा पुनर्लाभ कोष स्थापना
जिल्लास्तरमै छुट्टै “धादिङ बाढी पीडित राहत तथा पुनर्लाभ कोष“ स्थापना गरी सरकार, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ। यस्तो कोषले भविष्यमा समेत राहत वितरण पारदर्शी र सहज बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

माग नं. ८ — कृषि, पशुपन्छी तथा दैनिक जीविकोपार्जनमा क्षतिपूर्ति
बाली नष्ट भएका किसान तथा पशुधन गुमाएका पशुपालकहरूलाई तत्काल राहत तथा उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई आगामी बाली मौसमका लागि बीउबिजन, मलखाद तथा प्राविधिक सहयोग निःशुल्क वा अनुदानमा उपलब्ध गराउन संघले माग गरेको छ, जसले कृषिमा निर्भर परिवारको खाद्य सुरक्षा र आम्दानी पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने देखिन्छ।

माग नं. ९ — अस्थायी आवास, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा शिक्षा पूर्वाधार पुनःस्थापना
विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आवास तथा आधारभूत राहत सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी प्रणाली र विद्यालय भवनहरूको प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गर्ने, र प्रभावित बालबालिका तथा परिवारका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा सुनिश्चित गर्न ज्ञापनपत्रले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

थप मागः बस्ती पुनर्वास, बालबालिकाको संरक्षण र कानुनी सहजीकरण
माथिका नौ बुँदेबाहेक ज्ञापनपत्रमा थप तीनवटा महत्वपूर्ण विषय पनि उठाइएका छन्। पहिलो, बाढीका कारण कयौं बस्ती जोखिममा रहेकाले भविष्यमा हुनसक्ने क्षति रोक्न जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीलाई आवश्यकता अनुसार पुनर्वास तथा पुनःस्थापना गर्न र कटानबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न तटबन्ध निर्माण गर्न माग गरिएको छ। दोस्रो, यस बाढीका कारण धेरै परिवार विच्छेदित भएकाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको उचित पालनपोषण र सुसंगत शिक्षाको प्रबन्ध, र मानवीय क्षति भएका परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। तेस्रो, विपद्का कारण ज्यान गुमाउन पुगेका नागरिकहरूको मृत्युदर्ता लगायतका कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न समेत सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

संघको अपील र अनुरोध
ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा संघले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण विषय धादिङ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण नागरिकको तत्काल र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत यी माग तथा सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसमक्ष तत्काल पठाई द्रुत कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन हार्दिक अनुरोध गरेको छ। साथै वास्तविक अवस्थाको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सोहीअनुरूप तत्काल निर्णय लिन सकिने गरी सम्बन्धित निकायको एक उच्चस्तरीय टोली धादिङको प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खटाइदिनु हुन समेत संघले हार्दिक आग्रह गरेको छ।

यस विपद्को घडीमा राज्यको तर्फबाट देखिने संवेदनशीलता र द्रुत कार्यसम्पादनले नै धादिङका पीडित नागरिकहरूमा भरोसा र आशाको सञ्चार गर्नेछ भन्नेमा संघ विश्वस्त रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।