मौलिक हकका लागि नागरिकले अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ : रमेश अधिकारी

लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र बलिदान तथा दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र मौलिक हकको व्यवस्था गरेको संविधानका उपलब्धि र कार्यान्वयनबारे संविधान दिवसका अवसरमा नीलकण्ठ एफ.एम. ९८.५ मेगाहर्जको विशेष कार्यक्रम ‘नीलकण्ठ संवाद’मा कुराकानी गरिएको थियो। प्रस्तुत छ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवं धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश अधिकारीसँग पत्रकार राम कुमार थापाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रश्न : नागरिक समाजको दृष्टिमा संविधानका मुख्य उपलब्धि के हुन् ?

उत्तर:  वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नै संविधानसभाको विषय उठेको थियो। त्यसलाई साकार पार्न २०७२ सालसम्म कुर्नुपर्‍यो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउन ठूलो बलिदान दिएका छन्।

सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व यसका प्रमुख विशेषता हुन्। सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र पछाडि पारिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो संविधान महत्त्वपूर्ण छ। समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा अङ्गीकार गरेर यसले सामाजिक न्यायको जग बसालेको छ।

प्रश्न : दलित, महिला र पछाडि पारिएका वर्गले यी उपलब्धि कत्तिको अनुभूति गरेका छन् ?

उत्तर: अघिल्लो राजनीतिक व्यवस्थाको तुलनामा अहिले अधिकार र प्रतिनिधित्वका सवालमा धेरै परिवर्तन आएको छ। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, थोरै जनसङ्ख्या भएका तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यद्यपि, यी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा उतार्न अझै धेरै काम बाँकी छ।

प्रश्न : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवास मौलिक हक छन्। तैपनि अस्पतालबाहिर शिशु जन्माउनुपर्ने र सिटामोलसमेत नपाउने अवस्था किन छ ?

उत्तर: संविधान पाउनु राजनीतिक र कानुनी रूपमा ठूलो उपलब्धि हो। हिजोको तुलनामा वातावरण सहज भएको छ, तर नागरिकका लागि पर्याप्त छैन। नागरिकका अधिकारको दायरा असीमित हुन्छ।

संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म स्वच्छ वातावरणको हक, यातनाविरुद्धको हक, अपराधपीडितको हक र सामाजिक न्यायको हकलगायतका मौलिक हक उल्लेख छन्। तर ती अधिकार पाउन नागरिकले अझै राज्यसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, माइतीघर मण्डल धाउनुपर्ने वा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

कानुनमा व्यवस्था भए पनि नागरिकलाई अधिकार उपलब्ध गराउन राज्यले कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरमा पर्नु र नागरिकले स्वच्छ सास फेर्न नपाउनु संविधान कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनता हो।

प्रश्न : संविधानका व्यवस्था र कार्यान्वयनबीच अन्तर किन छ ?

उत्तर: संविधान राज्यले नागरिकसँग गरेको प्रतिबद्धता हो। त्यो पूरा गर्नुपर्छ। रोजगारीको हक छ, तर युवा विदेशिन बाध्य छन्। खाद्य सम्प्रभुताको हक छ, तर अझै १७–१८ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्। समाजवादउन्मुख भनिए पनि नागरिकले दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

संवैधानिक व्यवस्था बलिया छन् र संरचना पनि बनेका छन्। तर राज्यको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कमजोर हुँदा व्यवस्था र व्यवहारबीच अन्तर देखिएको हो।

प्रश्न : संविधानलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन के गर्नुपर्छ ?

उत्तर:संविधान जीवन्त दस्तावेज हो। समय र नागरिकका आवश्यकताअनुसार यसमा परिमार्जन हुन सक्छ। मुख्य कुरा, कानुनमा लेखिएका मौलिक हक नागरिकले सहजै पाउनुपर्छ। राज्य नागरिकप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ।