संविधान कार्यान्वयनमा अधिकारसँगै कर्तव्य पालना आवश्यक : सहायक प्रजिअ पौडेल

लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र बलिदान तथा दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो। तीन तहका सरकार, मौलिक हक, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई समेटेको संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे संविधान दिवसका अवसरमा नीलकण्ठ एफ.एम. ९८.५ मेगाहर्जको विशेष कार्यक्रम ‘नीलकण्ठ संवाद’मा धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलसँग कुराकानी गरिएको थियो। प्रस्तुत छ, पत्रकार राम कुमार थापाले उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रश्न :  संविधान दिवसको अवसरमा यहाँलाई हार्दिक शुभकामना।

उत्तर : धन्यवाद। संविधान दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण धादिङवासी तथा देशवासीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। संवादका लागि निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा नीलकण्ठ एफ.एम.लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

प्रश्न : सामान्य नागरिकले संविधानलाई कसरी बुझ्ने ?

उत्तर : संविधान देशको मूल कानुन हो। यसकै परिधिभित्र राज्यका सम्पूर्ण प्रणाली सञ्चालन हुन्छन्। राज्यको प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मूल ढाँचा नै संविधान हो। यसका व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न ऐन, कानुन, नियम र मापदण्ड बनाइन्छन्।

प्रश्न : नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा धादिङ प्रशासनको भूमिका के छ ?

उत्तर : संविधानमा उल्लेखित ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ऐन–कानुन आवश्यक पर्छन्। यसको जिम्मेवारी राज्यका सबै अङ्गको हो। जिल्ला तहमा प्रशासनले समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ।

नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्ने, सरकारी कार्यालयबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्ने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सेवा प्रवाहमा देखिएका असमझदारी र अप्ठ्यारा हटाएर नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन प्रशासन क्रियाशील छ।

प्रश्न : स्थानीय तहसँगको समन्वय कस्तो छ ? अधिकार क्षेत्रमा अन्योल छ कि छैन ?

उत्तर : संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले कुन तहको जिम्मेवारी के हो भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैले काममा ठूलो अन्योल छैन।

तीनै तहका सरकार स्वायत्त देखिए पनि पूर्ण रूपमा अलग छैनन्। उनीहरूबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ। शान्तिसुरक्षा, बजार अनुगमन, विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा जिल्ला प्रशासनले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। सङ्घीयताको मूल मर्म पनि यही हो।

प्रश्न : भदौ १० गतेको बाढीपहिरोपछि विपद् व्यवस्थापनमा के चुनौती देखिए ?

उत्तर : विपद् व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणालीमार्फत उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका काम स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने भएकाले प्रशासनले नजिकबाट अनुगमन र समन्वय गर्छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जनशक्ति तथा स्रोतसाधन जुटाउने र पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा समन्वय मिलाउनु प्रमुख काम हो। यसमा केही व्यावहारिक चुनौती छन्। प्रशासनिक सहजीकरणमार्फत नागरिकलाई छिटो राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन लागिपरेका छौँ।

प्रश्न : अधिकार कार्यान्वयनमा राज्यको स्रोत र इच्छाशक्ति नदेखिएको गुनासोलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

उत्तर : नागरिक समाजबाट उठेका कुरा तथ्यमा आधारित छन्। तर राज्यको सीमितता र क्षमता पनि हेर्नुपर्छ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ। राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार क्रमशः कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

हामी अधिकारको कुरा गर्छौँ, तर संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य पनि उल्लेख छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, राष्ट्रिय झण्डाप्रतिको सम्मान, संविधानको पालना र राज्यले खोजेका बेला सेवा गर्नु नागरिकको दायित्व हो। अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई सँगै लगेर मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ।

प्रश्न : संविधानको कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन के गर्नुपर्छ ?

उत्तर : तीनै तहका सरकार, प्रशासनिक निकाय र नागरिक समाज संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। नागरिकले अधिकारको प्रयोगसँगै कर्तव्य पनि पालना गरेमा समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुन सक्छ।