बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई अवसरका रूपमा बदलौँ, राहत व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति खटाऔँ : सभापति श्रेष्ठ

 धादिङबेशी,२२ भदौ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति एवं धादिङ क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बोधनारायण श्रेष्ठले बाढीपछिको विपद्लाई अवसरका रूपमा बदलेर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा लाग्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख डीपी अर्याल नेतृत्वको टोलीसहित सोमबार धादिङको बाढी प्रभावित गल्छी गाउँपालिका पुगेर आयोजित समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति श्रेष्ठले राहत वितरणलाई विवादरहित बनाउन, गोदाम व्यवस्थापन चुस्त राख्न र पुनर्निर्माणलाई गति दिन पालिकामा विषयगत दक्ष जनशक्ति तत्काल खटाउनुपर्ने बताउनुभयो।

सभापति श्रेष्ठले सामान्य अवस्थाका कर्मचारीबाट मात्रै विपद्को बृहत् कार्यभार सम्हाल्न नसकिने भन्दै तीन प्रकारका जनशक्तिको तत्काल प्रबन्ध गर्न सुझाव दिनुभयो। “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमित प्रशासनिक कामसँगै विपद्को यति ठूलो बोझ एक्लै धान्न सक्नुहुन्न,” उहाँले भन्नुभयो, “विपद् व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै सम्पर्क व्यक्ति, राहत वितरणमा विवाद हुन नदिन तथ्याङ्क प्रमाणीकरणका लागि सूचना व्यवस्थापन अधिकृत (आईएमओ) र आएका राहत सामग्रीको आम्दानी–खर्च तथा भण्डारण दुरुस्त राख्न आपूर्ति तथा बन्दोबस्ती (लजिस्टिक) व्यवस्थापन अधिकृत अनिवार्य चाहिन्छ।” राहत वितरणमा देखिने असन्तुष्टि वितरण प्रणालीभन्दा पनि तथ्याङ्क सङ्कलनको कमजोरीका कारण उब्जिने भएकाले तथ्याङ्क प्रमाणीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको जोड थियो।

पछिल्लो विपद्लाई सामान्य बाढी मात्र नभई ‘हिमपहिरोबाट आएको बाढी’ का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने सन्देश तथा कानुनी प्रावधानका दृष्टिकोणले पनि यस्ता शब्दावलीको महत्त्व रहने बताउँदै उहाँले यसलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो।

गाउँपालिकालाई संघीय सरकारबाट ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसमध्ये ३० लाख रुपैयाँ पालिकाको खातामा आइसकेको र बाँकी ३० लाख रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा मौजुद रहेको बताउनुभयो। आवश्यकता अनुसार सो रकम खर्च गर्न सकिने तथा केन्द्रबाट टेन्ट, औषधि लगायतका आवश्यक राहत सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा चर्चा भइरहेको ‘नमुना घर’ निर्माणबारे धारणा राख्दै सभापति श्रेष्ठले हतारमा निर्णय नगर्न सचेत गराउनुभयो। “नमुना घरले पालिकाको पहिचान बोकेको, कम लागतको, स्थानीय स्रोत–साधन प्रयोग गर्न सकिने र परिवार सङ्ख्या सुहाउँदो हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञहरूसँग गहन छलफल गरी कार्यपालिकाबाट विधिवत् पारित गरेपछि मात्रै त्यसलाई नमुना घरका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।”

विपद्लगत्तै गल्छी गाउँपालिकाले राजनीतिक दल, संघ–संस्था र स्वयंसेवक परिचालन गरी विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक निकायको सरसफाइमा देखाएको अग्रसरता देशभरिकै लागि उदाहरणीय बनेको भन्दै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। त्यस्तै सडकमा थुप्रिएको बालुवा निजी क्षेत्रलाई निश्चित मापदण्ड दिएर निःशुल्क हटाउन दिने निर्णयले बाटो खुलाउन सहज भएको स्मरण उहाँले गर्नुभयो।

समयमै पूर्वसूचना प्रवाह भएकै कारण बाढीबाट मानवीय क्षति हुन नपाएको उल्लेख गर्दै सभापति श्रेष्ठले आगामी दिनमा महेश खोला लगायतका जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी पूर्वतयारी (प्रिपेयर्डनेस) संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।