राष्ट्रिय आयोजना अघि बढाउन स्पष्ट नीति र अधिकारसम्पन्न संरचना आवश्यक : सांसद श्रेष्ठ

बुढीगण्डकी र धादिङको गणेश हिमाल क्षेत्रमा रहेको जस्ता खानी वर्षौंदेखि अनिश्चित बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण

धादिङबेशी २६ साउन । सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले नीतिगत तथा संरचनागत अस्पष्टताका कारण राष्ट्रिय गौरव र महत्त्वका विकास आयोजना वर्षौंदेखि अघि बढ्न नसकेको भन्दै स्पष्ट नीति, अधिकारसम्पन्न संरचना र प्रभावकारी सहजीकरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सङ्घीय संसदमा बोल्दै उहाँले विकास निर्माणमा राज्य नियन्त्रणमुखीभन्दा सहजीकरणकारी भूमिकामा रहनुपर्ने बताउनुभयो।

सांसद श्रेष्ठले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना तथा धादिङको गणेश हिमाल क्षेत्रमा रहेको जस्ता (जिङ्क) खानी लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको विषय उठाउनुभयो। उहाँका अनुसार धादिङको जस्ता खानीमा वि.सं. २०३३ सालदेखि अध्ययन तथा पहुँचमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको थियो।

उक्त क्षेत्रमा करिब ३० लाख मेट्रिक टन जस्ता, सिसा र चाँदीको भण्डार रहेको पुष्टि भई ‘डीडीए’ समेत भइसकेको अवस्थामा उत्खनन प्रक्रिया अघि नबढ्नु चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो।

तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अन्योल तथा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ठूला आयोजना अघि बढाउन स्पष्ट जिम्मेवारीसहित अधिकारसम्पन्न संरचना आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र औद्योगिक विकासका लागि खानी तथा उद्योग सञ्चालन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले प्राकृतिक तथा खनिज स्रोतको उपयोग गर्दा राष्ट्रिय हित र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

सांसद श्रेष्ठले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै राष्ट्रिय हितका विकास आयोजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।