रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग धादिङका अधिकारकर्मीको आग्रह

धादिङबेशी,१ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा धादिङका मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धादिङको अगुवाइमा विभिन्न संस्था तथा सञ्चारकर्मीको संयुक्त टोलीले शुक्रबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ।

रोम विधानमा आबद्ध हुँदा नेपालको राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारमा कटौती वा हस्तक्षेप नहुने र दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण हुने अधिकारकर्मीको विश्वास छ।

विश्वका १२३ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेको तथा दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स पक्ष राष्ट्र बनिसकेको अवस्थामा नेपाल अझै पक्ष राष्ट्र नबनेकोप्रति उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते रोम विधान अनुमोदनका लागि निर्देशनात्मक संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको स्मरण गराइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामा नेपाललाई प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा इन्सेक धादिङका सीताराम अधिकारीसहित मानवअधिकार, सञ्चार, दलित तथा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।