धादिङमा कृषि उद्यममा उत्कृष्ट तीन कृषक सम्मानित, जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार
सिद्धलेकमा गाउँपालिका स्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
रिलायन्स फाइनान्स र लाङ्घाली डेन्टलबीच सम्झौता: दन्त उपचारमा ५० प्रतिशतसम्म विशेष छुट
नीलकण्ठका वडा सचिव तथा स्वास्थ्य संस्था इन्चार्जहरुलाई क्षमता विकास तालिम
भक्तपुरको प्रसिद्ध ‘जु जु धौँ’ दही अब मण्डली जुस हबमा
न्यूनतम सेवा मापदण्डमा ढोला स्वास्थ्य चौकी जिल्लाकै उत्कृष्ट
काठमाडौँ : निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यो फैसला सुनाएको हो। गत २०८२ चैत १८ गते सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध गत चैत २४ गते रिट दायर गरेका थिए।
