प्रदेश सरकारले धादिङको बजेटमाथि ‘आर ओ’ लगाएर ४ अर्ब ६५ करोड बजेट कटौती : पूर्व मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल

धादिङबेशी,२९ मंसिर । बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले वर्तमान बागमती प्रदेश सरकार, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनले धादिङ जिल्लालाई लक्षित गरी ठूलो मात्रामा बजेट कटौती गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ ।

गजुरी गाउँपालिका वडा न ६ मा रहेको भानुभक्त माध्यामिक विधालय ५० औँ स्वणँ जयन्तिको उद्वघाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै  पूर्व मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विकास बजेटमा ‘आर ओ’ अर्थात् आन्तरिक अवरोध लगाइँदा बजेटै नपठाइएकाले जिल्लाका विकास योजनाहरू प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको ‘अनिवार्य दायित्व’ शीर्षकबाट मात्रै करिब ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कटौती गरेर बजेट निर्माण गरिएको छ । उक्त कटौतीमा नेकपा एमालेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबीसमेत उहाँले गर्नुभयो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विगतका वर्षहरूमा धादिङका सडक, पुललगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक ४ अर्बदेखि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन हुँदै आएको स्मरण गराउँदै यस आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना शीर्षकमा जम्मा ६० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक क्षेत्रको बजेटसमेत उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको उहाँको आरोप छ । गजुरीस्थित सामाजिक इकाई कार्यालयमार्फत धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका शिक्षा, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि पहिले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आउने गरेकोमा अहिले जम्मा १५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

जम्कट्टेलले धादिङ जिल्ला आफ्नो प्रतिनिधित्वको क्षेत्र भएकै कारण लक्षित रूपमा बजेट कटौती गरिएको आरोप लगाउँदै यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिनुभयो । साथै, आफू सरकारमा हुँदा बजेट नदिएको भन्दै आलोचना गर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरू अहिले आफ्नै सरकारले धादिङको बजेट कटौती गर्दा मौन बसेको भन्दै कडा प्रश्नसमेत गर्नु भएको छ ।

बजेट कटौतीका कारण बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत स्वीकृत भई काम सुरु भएका सडक आयोजनाहरू समेत अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेट अभावले पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरू समेत समस्यामा परेको बताउनुभयो । पूर्व मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आफूले उठाएका विषयहरू तथ्यमा आधारित रहेको दाबी गर्दै धादिङका जनतालाई सरकारी निकायमा गएर बजेटको वास्तविक अवस्था बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ । साथै उहाँले धादिङमाथि भएको अन्यायबारे जनस्तरमा स्पष्ट जानकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।