बालबालिकालाई पढ्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गराउन नहुने भन्दै मानव अधिकार संगठनद्धारा ध्यानाकर्षण

धादिङबेशी । मानव अधिकार संगठन धादिङले शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा क्षेत्रको संकट समाधानको माग गरेको छ । बिहीबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान समस्या र शिक्षकहरूको आन्दोलनमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, मानव अधिकार प्राकृतिक, मौलिक, कानूनी र नैसर्गिक अधिकार हुन् । नेपालको संविधान र कानूनी प्रावधान अनुसार नागरिकका हक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न संस्थाहरू काम गरिरहेका छन् । यी मध्ये प्रमुख एक संस्था नेपाल मानव अधिकार संगठनले जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा र नागरिक अमन चयनका लागि खवरदारी गर्दै आएको छ ।

हालको समस्या भनेको सरकारी शिक्षकहरूले नेपालको शिक्षा ऐनको संशोधनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारी शिक्षकहरूले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय बन्द राख्ने निर्णय गरेका छन् ।

यो आन्दोलन काठमाण्डौ केन्द्रित भएको र यसले कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षामा समेत असर पुर्याएको छ । कतिपय विद्यालयहरूले परीक्षाफल स्थगित गरेका छन्, र नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थी भर्ना र निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण पनि प्रभावित भएको छ ।

विद्यालय बन्द हुँदा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा पढ्न जाने आफ्ना साथीहरूको स्थिति हेरेर दुःखित भएका छन् । यसैगरी, गरिबीका कारण सरकारी विद्यालयमा पढाइरहेका अभिभावकहरूमा हिनतावोध र असमानताका भावना उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल मानव अधिकार संगठनले गम्भीरतासाथ ध्यानाकर्षण गर्दै, शिक्षकहरूको जायज मागलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्न, र शैक्षिक संस्थाहरूलाई तुरुन्त संचालन गर्न प्रशासनसंग अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल मानव अधिकार संगठनका सभापति कृष्णराज अधिकारीले भन्नुभयो, “यदि यस आन्दोलनको समाधान नभएमा, विद्यार्थीहरूको भविष्य अझै अन्धकारमा पर्न सक्छ । उहाँले समाजमा विद्रोहको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ, जसले गर्दा हुनेखाने वर्ग र गरिब वर्गको दूरी अझ बढ्न बताउनुभयो । संगठनले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान दिन अनुरोध समेत गरेको छ । बालबालिकालाई पढ्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गराउन नहुने भन्दै मानव अधिकार संगठन धादिङ सदस्यहरु ध्यानाकर्षण बुझाउन जिल्ला प्रशासन गएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद न्यौपानेले पत्रलाइ सम्बन्धित निकायमा पठाएर समस्या समाधान गर्न समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु भएको   छ ।