लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा लाग्ने धादिङका जनप्रतिनिधिहरुको भनाई

धादिङ,१८ जेठ
स्थानीय सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज अधिकारीले बताउनु भएको छ ।समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि स्थानीय सरकारहरुले सामाजिक समावेशीमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।सार्वजनिक वित्तीय विनियोजनमा महिलालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने कार्यक्रम तथा रकमको पारदर्शिताकोका विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले समतामा आधारिक कार्यक्रम ल्याउनपर्ने बताउनुभयो ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा आज धादिङबेसीमा सम्पन्न भएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण तथा सामाजिक समावेशीमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै सो कुरा बताउनु भएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै विशेष अतिथी नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रिय अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम प्रसाद ढुंगानाले लैङ्गिक समानता हासिल गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट रणनीतिलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो।नीलकण्ठ नगरपालिकाले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याएर काम गरीरहेको बताउनुभयो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम प्रसाद ढुंगानाको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख कुलमान विक,मन्त्रालयका सह–सचिव सुमन दाहाल,सह सचिव विष्णु ज्ञवाली,निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलराम ढकाल लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका उप प्रमुख,योजना शाखा प्रमुख र सामाजिक विकास शाखा प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा उप सचिव भुपेन्द्र सापकोटाले लैंगिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण तथा सामाजिक समावेशीमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले स्थानीय तहहरुमा सामाजिक समावेशीकरण तथा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको स्थानीयकरणमा भएका नमुना अभ्यासको विषयमा प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा समावेशीकरण र स्थानीय तहको सवाल सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। मन्त्रालयले राष्ट्रिय समावेशीकरण नीति २०७७ र लैंगिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति समेत निर्माण गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट नमुना निर्देशिका बनाएको छ।