त्रिपुरासुन्दरीको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न, नागरिकहरुले राखेका विषयलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष उप्रेतीको प्रतिबद्धता

धादिङ । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पालिकाको कार्यालय र पालिका अन्तर्गतका ७ वटै वडाहरुमा सुशासन, पारदर्शिता जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विषयमा नागरिकको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । गत जेठ १७ गतदेखि सुरु भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागाीले स्थानीय सरकारको तर्फबाट हुने नागरिक सेवाप्रवाह, जनप्रतिनिधिहरूको सार्वजनिक क्रियाकलाप, विकास निर्माणका योजना छनोट देखि कार्यन्वायन चरणसम्मको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा, जलस्रोत, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतको विषयमा सरोकार राखेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नागरिकले बजेट तर्जुमा, विकास निर्माणका योजना छनौट प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति गठन, योजना अनुगमन, विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई दिइएको अनुदान, निर्माणाधीन विकासका आयोजानाको गुणस्तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्रियाकलाप, कार्यालयबाट प्रवाहहुने नागरिक सेवाको चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन, कार्यालयमा हुने फजुल खर्च, विषयगत शाखाको सेवाप्रवाह लगायतकोे क्रियाकलापको विषयमा विशेष चासो राखेका थिए ।

त्यसैगरी सहभागिहरुले सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षा, नेपाल सरकारले संचालन गरेको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको तर हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको कार्यक्रमहरूको विषयमा गुनासो, सुझाव र अपेक्षाहरू राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सेवाग्राहीहरु तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट उठान भएका बिषयबस्तु माथी गाउँपालिका अध्यक्ष राजु उप्रेती ,उपाध्यक्ष देवराज धरेल ,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भिम प्रसाद पराजुली तथा वडा अध्यक्षहरुले जवाफ दिनुभएको थियो ।

सहभागी नागरिकहरुले राखेको विषयलाई आफूहरुले गम्भीरता पूर्वक लिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु उप्रेतीले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो राय, सुझाव, गुनासो राख्ने नागरिकप्रति कृतज्ञ भाव समेत प्रकट गर्नुभयो । अध्यक्ष उप्रेतीले नागरिकले राखेको विषयलाई गम्भीर ढंगले अध्यायन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमहरूले स्थानीय सरकारलाई थप जवाफदेही, उत्तरदायी, जिम्मेवार, पार्दर्शिता र सुशासन कायम गर्न तथा भावी कार्ययोजना निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनुभयो ।