प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएपछि नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन २९ गते प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।बिहीबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये नागरिकता विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राखेको राष्ट्रपतिको सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई प्रस्तुत रुपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मत विभाजनबाट पारित भएको हो । एमाले सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

अब के हुन्छ ?

प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएसँगै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि यो विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ । दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र एकपटक पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएका थिइन् । तर आजको बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो ।

संविधानको धारा ११३ को (३) मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ ।’

संविधानको धारा ११३ को (४)मा भने राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसलाजई सच्याउनैपर्ने बाध्यता भने रहेको छैन ।

धारा ११३ को (४)मा  ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।