चालु आ.व.का सीमाहरु एकिन गरौं ।(सम्पादकीय)

धादिङ,३१ असार।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २ दिन मात्र बाँकी छ, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संचलन गरेको विकास निर्माणको काम लगायतका सबै प्रकारका कामहरु तथा सेवा प्रदायकका बारेमा सेवा प्रभावकारी भए नभएको वा सोंच र लक्ष्य अनुसारको भए नभएकोबारे छलफल तथा समिक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

अबको केही दिनभित्र अधिकाँश गाँउ तथा नगरहरुले आ–आफ्नो समिक्षा गर्लान् र समिक्षात्मक प्रस्तुतीहरु सार्वजनिक गर्लान् कस कसले त्यो किसिमका कामहरु गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । विगतका वर्षहरुमा पनि केही गाउँ तथा नगरहरुले आ–आफ्नो समिक्षात्मक विषयबस्तुको बारेमा सार्वजनिक गरेका थिए । स्थानीय तहहरुसम्म त्यस किसिमका गतिविधिहरु हुनु सामान्य कुरा होइन त्यो स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायि, पारदर्शि तथा जवाफदेहीता बनाउने एउटा चरण वा क्रियाकलाप पनि हो । यस खालका कामहरु स्थानीय तहहरुले अनिवार्य गर्नुपर्दछ ।

हुनतः पछिल्लो समय सरकार जनताप्रति उत्तरदायि बन्दै गएका कतिपय स्थानीय तहको स्वमुल्याँकन भैरहेको छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन भैरहेको दावी गरिएको छ तर, कतिपय ठाउँहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सीप तथा क्षमताको विकासका कुरा गर्ने हो भने सबै कर्मचारीहरुमा पूर्ण रुपमा त्यस प्रकारको सीप तथा क्षमता प्रष्फुटन भएको पाउँन सकिँदैन।

यो विषयमा पनि यस वर्षका समिक्षाहरुमा छलफलको विषय बनुपर्छ सरोकारवालाहरु सम्म यो विषयले गम्भीर्यता पाओस् । अहिले विशेषतः करार सेवामा र स्थायी नियुक्ति पाएका दुवै कर्मचारीहरुको संख्यात्मक अबस्था हेर्ने हो भने करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको संख्या लगभग स्थायी सेवामा रहेकाहरुकै हाराहारिमा रहेको अनुमान गरिएको छ, यदि कुनै स्थानीय तहमा कुनै विषयमा कम प्रगति हुन पुगेमा करारकै कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छने वातावरण तैयार गर्ने गरिएको कतिपय घटनाहरुले देखाउँदै आएका कुरा विगतलाई हेर्ने हो भने पाउन सकिन्छ र कहिलेकाँही चित्त नबुझ्दो काम भैहालेमा करार सेवामा रहेकाहरुलाई कारबाही गर्ने र स्थानीयहरु पन्छने परम्परा समेत देखिन्छ, यो वातावरण कसरी बन्यो ?

एउटा काम विग्रँदा एउटा पक्षमात्रैलाई जिम्मेवार बनाउन मिल्छ ? अनि करारकाहरु काम नलाग्ने र स्थायी भएकाहरु हुनहार हुने हुन्छन् ? यो कदापि हुने कुरा होइन यसमा सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् बरु स्थायीवाला र करारवालाहरुमा देखिएको दुरी, तिनीहरुमा देखिएको क्षमता विकास, उनीहरुमा रहेको सीमा तथा कमजोरीहरुको बारेमा अध्ययन गरेर के कारण सेवा प्रवाह कमजोर हुने गरेको छ भन्ने कुराको यकिन गर्न जरुरी छ ।

पुरानो आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्षको करिब तीन महिनाको अवधिसम्म सबै तहका कार्यालयहरुमा खासै काम भएको पाइदैन यस अबधिमा आफ्नो कार्यालयको समिक्षासंगै कार्यालयले एकिन गरेका सीमा तथा कमजोरीहरुको निराकरणको लागि कुन कर्मचारीलाई के तालिम दिने ? सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन आइपरेको बाधा ब्यवधान हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन सक्छ यतिबेला कम क्षमता भएकाहरुलाई तालिम दिनेदेखी जनप्रतिनिधिहरुलाई कानूनी व्यवस्था तथा सेवा प्रवाहका क्रममा आइपर्ने व्यवहारिक पक्षका बारेमा जानकारी दिने र आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षको तयारीमा जुट्ने हो भने साच्चै नै हामी विगतको आ.वहरुमा भन्दा अलि फरक ढंगले अगाडि बढ्न सक्छौं । सरकारी सेवामा सरोकार राख्नेहरुले त्यतातर्फ ध्यान दिँदा आगामी सेवाहरु प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।