तासको घर
नीलकण्ठ–४ रायटार प्लटिङ क्षेत्रमा सुक बहादुर तामाङ मृत अवस्थामा फेला
धादिङबाट पोखरा जादै गरेको ईभी माईक्रोबस दुर्घटना अपडेटः मृत्यु भएका तीनै जनाको सनाखत
धादिङमा बजार अनुगमन तिव्र , म्याद गुज्रेका १६ हजार बराबरकाे सामान नष्ट
धादिङमा बेरुजु नियन्त्रणमा नीलकण्ठ नगरपालिकाको अग्रता, बेनिघाट रोराङ दोस्रो स्थानमा
ज्वालामुखीमा सम्पन्न बृहत स्वास्थ्य शिविरबाट १ हजार ४० जना लाभान्वित
देशभरका सबै पालिकाका प्रशासनिक केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइने भएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने कालोपत्र सडकको निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले स्थानीयस्तरसम्म सडक विस्तार गरी नागरिकको दैनिक जीवन सजिलो बनाउन पालिका केन्द्रसम्मको सडक निर्माण गर्न लागेको हो ।
पालिका जोड्ने सडक पहिले सङ्घीय सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी छलफल भएको थियो । पालिकाका प्रशासनिक केन्द्रसम्मका सडक सङ्घ सरकारले हुँदैन भनेपछि अहिले प्रदेशले गर्ने निर्णय भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले बताउनुभयो ।
विश्व बैंकसँगको ऋण सहयोगमा सडक निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । ऋणका लागि अहिले छलफल भइरहेको र सम्झौता भएपछि निर्माणको तयारी हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता भएपछि विभागले समन्वय गर्छ र प्रदेशमार्फत योजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।”
कुनकुन पालिकामा सडक सञ्जाल पुग्न बाँकी छन्, कहाँ कालोपत्र र कहाँ कच्ची सडक छ भनी प्रदेश सरकारमार्फत यसअघि नै अध्ययन गरिसकिएको छ । पहिले पहिचान गरिएका योजनाकै आधारमा सडक निर्माण हुने उहाँको भनाइ छ । जिल्लाको केन्द्रबाट पालिका केन्द्रसम्म जोड्न सम्भावित मार्गमध्ये छोटो छानेर निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अझै झन्डै २० पालिकाको केन्द्रमा सडकका लागि ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । यी पालिकासम्म अझै हिँडेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । पालिका जोड्नका लागि दुई सय किमी सडकको ट्र्याक खोल्नुपर्ने उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिनुभयो ।
सडक पुगेर पनि कालोपत्र हुन बाँकीभन्दा सडक नै नपुगेका पालिकालाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा सडक नपुगेको ठाउँमा हुनेछ, बाँकीमा सडक जोडिएको भए पनि कतै धुले त कतै ग्राभेल सडक रहेकामा ती सबैलाई कालोपत्र स्तरमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।”
जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा दिने तथा नदिने टुङ्गिएपछि बल्ल ऋणका लागि प्रक्रियामा जाने विभागले जनाएको छ । ऋण स्वीकृत भएर आएपछि निर्माणका लागि पहिले तयारीका काम हुने उहाँले बताउनुभयो । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन गरेर सकिएपछि निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले पहिले जग्गा प्राप्त गर्छ, जग्गा उपलब्ध भएपछि नै निर्माणमा अघि जान सकिनेछ ।”
देशभरका ७७ जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला हुम्लाको सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल जोडिन बाँकी रहेको छ । तीबाहेक सबै जिल्लाका सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । सुगम जिल्लाका पालिका केन्द्रसम्म सडक पुगेको छ । दुर्गम जिल्लामा भने सदरमुकामभन्दा टाढाका पालिकामा कतै सडक नै नपुगेको र कतै पुगेको सडकको अवस्था खराब रहेको छ ।
