नेत्रावती डबजोङबाट SEE मा ९२.३६ प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण
किबो स्काउट ट्रुपद्राद्धारा स्काउट स्थापना दिवसको अवसरमा सन्देशमुलक नृत्य तथा नाटक प्रस्तुत
धादिङको बेल्खुमा दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा तीनजना घाइते, एकजनाको अवस्था गम्भीर
सिद्धलेकले ल्यायो ६० करोडको बजेट,सडक, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यमा जोड
मिन्दुका माविमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको झल्को दिने नमुना निर्वाचन सम्पन्न
चिल्ड्रेनपार्क माविद्वारा चार जिपिए ल्याउने प्रिसिला तामाङ सहित अन्य विद्यार्थीलाई सम्मान
काठमाडौं, ५ वैशाख।
पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयसहित चार सांसदले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा तोकिएको छ ।
रिटमार्फत पाण्डेयलगायतले पदमुक्त गर्ने पार्टी र प्रदेश संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । दुवै निकायको निर्णय बदर गरेर निरन्तर सांसद पदमा रही कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत उनीहरूले मागेका छन् ।
रिट निवेदकहरू पाण्डेयसँगै विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय हुन् ।
उनीहरूले २ जेठ २०७८ मा पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने पार्टीको निर्णय र निर्णयअनुसार भएको पत्राचारको आधारमा पदमुक्त गर्ने प्रदेश संसरुद्ध कानुनी चुनौती दिन सर्वोच्च रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरू जनता समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले गरेको पार्टी निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट तत्कालका लागि जोगिएको थियो ।
तर, अन्ततः पोखरेलको सरकार पनि ढल्यो । ढल्नुअघि नै चार सांसद भने पदमुक्त भइसकेका थिए ।
