महिला र बालबालिकामा हुने योन हिंसा विरुद्ध महिला मानव अधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण, बढ्दो दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग

धादिङबेशी । महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जालले महिला र बालबालिकाहरु माथि हुने योन हिंसा विरुद्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । विहीबार देशभरका महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले बढ्दो दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गर्दै एकैपटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

दिनहुँजसो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका जघन्य अपराधका घटनाहरू र बढ्दो दण्डहीनताले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको शीर झुकेको भन्दै महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको संजालकी अध्यक्ष गायत्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

हरेक दिन ३ जना महिला तथा बालबालिका बलात्कारको शिकार हुने गरेको र विगतको पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ हजारभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

धादिङ जिल्लामा सन् २०२३ मा बालिकाहरुमाथी यौन जन्य हिंसाको घटना सवैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । ६ जना यौन र्दुव्यवहार, २२ जना बलात्कार, बेचविखन तथा ओसारपसार घटनामा १ जना पीडित भएका छन् । ७ जना बलात्कार प्रयास, ७ जना बलात्कार, २ मानवबेचविखन र १ बोक्सी आरोपको घटनामा महिलाहरु पीडित भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा १३ वटा बतात्कारको घटना भएकोमा बालिकाहरु ५ जना पीडित भएका छन् ।

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (ऐन), २०७४ को दफा ४ मा यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको सूचनाकै आधारमा तुरून्त अनुसन्धानको प्रक्रिया अनिवार्य अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता सम्बन्धित घटनामा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायले पीडितकोतर्फबाट दिइएको जाहेरीसमेत लिन अस्वीकार गर्ने या ढिलासुस्ती गर्ने अभ्यासले दण्डहीनताको चरम अवस्था सिर्जना गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनैपनि हालतमा माफी दिनुहुन्न भन्दै मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरेअनुसार हदैसम्म कारबाही गरी मानव अधिकार विरूद्धका बढ्दो दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल धादिङले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेलेआफ्नो तहबाट महिलाहरुले न्याय पाउने प्रत्याभूति गर्नका लागि पहल गरेको बताउँदै नितिगत रुपमा गर्नु पर्ने व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षणपत्र माथी पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।