३१ वटा पालिकाको बजेट ल्याउन सकेनन्, विकास निर्माण प्रभावित हुनसक्ने

धादिङ,६ साउन
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले हरेक असार १० गते भित्र गाउँ तथा नगरसभामार्फत बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । उक्त बजेट पालिकाहरूले असारमसान्तसम्म परित गरिसक्नुपर्नेसंवैधानिक व्यवस्था भएपनि ३१ वटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

११ वटा नगरपालिका र २२ वटा गाउँपालिकाले असार ३१ गतेसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट समयमै सभामा पेश नगर्ने र पारित नगर्ने पालिका सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २४ वटा छन् । बजेट आउन नसकेका अधिकांस पालिकामा जनप्रतिनिधिको विवाद मुख्य कारण देखिएको छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबिच नै विवाद हुँदा त्यसको प्रभाव बजेट निर्माणमा देखिएको छ ।

त्यस्तै कतिपय पालिकामा वडाअध्यक्षको अवरोधका कारण बजेट प्रभावित भएको छ । कानुनले तोकेको समयमा प्रकृया पूरा गरेर बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहमा बजेट शून्यताको अवस्था आउने विज्ञहरूले बताएका छन् । बजेट पारित नहुँदा पालिकाका सम्पूर्ण खाता बन्द हुने भएकाले पालिकाको सम्पूर्ण क्रियाकलाप र विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्ने स्थानीय तहका विज्ञ पुरुषोत्तम नेपालले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले पालिकाको विकास नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।