सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न कर्मचारीको वैयक्तिक सङ्केत नम्बर जरुरी : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्थापनाले सङ्घीयतालाई मजबुद र संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको यी महत्त्वपूर्ण कार्यले कर्मचारी प्रशासन अझ व्यवस्थित भएर जानेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

बिहिबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (पिआईएस) वितरण कार्यको सुरुआत कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा नियुक्त वा बढुवा हुने कर्मचारीको व्यवस्थित अभिलेख राख्न प्रदेश किताबखाना स्थापनाले ठूलो सहयोग भएको बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य पाटोको रूपमा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको अभिलेख प्रणाली हस्तान्तरण र सङ्केत नम्बर उपलब्ध गराई अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य एक महत्त्वपूर्णपक्ष रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारीको बढुवा र सुविधा रोकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अब यी समस्या समाधान गर्न प्रदेश किताबखानाबाट आवश्यक प्राविधिक कार्य गरी वैयक्तिक विवरण वितरण सुरु गरिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तरगत प्रदेश किताबखाना स्थापना भई कार्य सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशभित्र समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई यसले ‘अपडेट’ गर्न सहज बनाएको बताउनुभयो । यसले बागमती प्रदेश सरकारलाई सृदृढीकरण गर्दै अगाडि बढन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यसचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेश किताबखानाबाट आवश्यक प्राविधिक कार्य गरी जेठ ३१ गते बुधबारदेखि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारममा सङ्केत नम्बर कायम गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामतीमा)बीच विभिन्न चरणमा भएको छलफलपश्चात प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीसँग एक महिना अगाडि नै सम्झदारी भई प्रादेशिक पोर्टल हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशका कर्मचारीको अभिलेख राख्ने संस्थागत कार्य प्रदेश सरकारको रहेकोले तहाँबाट नै कार्य अगाडि बढाउन भनी किताबखानाबाट पत्राचार भएको सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत प्रदेशका लागि आवश्यक पिआईएस सफ्टवेयर पोर्टल निर्माण भएको बताउनुभयो । बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश तहमा नियुक्त नौ जना कर्मचारीको वैयक्तिक सङ्केत नम्बर प्रादेशिक पिआइएस पोर्टलबाट सिर्जना गरिएको छ ।