राजनीतिले थिलथिलो बनेको प्रहरी संगठन : निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रहरी अधिकारी अदालत धाउँदै

काठमाडौं, १८ चैत 

यतिबेला देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् भने सुरक्षा निकाय चुनावलाई कसरी भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने भन्नेतिर लागेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान गरेर चारै सुरक्षा निकाय चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित भएका छन् ।

चुनावमा सबैभन्दा नजिकबाट सुरक्षा खटिनुपर्ने निकाय हो, नेपाल प्रहरी । तर, नेपाल प्रहरीले आगामी १९ वैशाख अगावै नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । त्यसका लागि चार जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) हरू लाइनमा छन् । आफूलाई एआईजीपीमा बढुवा नगरेको भन्दै तीन जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू अदालत गएका छन् ।

निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रहरी संगठन यतिबेला विवादै विवादमा परेको छ । त्यो पनि राजनीतिको चपेटामा । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १९ वैशाख २०७९ मा विदा पाउँदैछन् । त्यसअघि नै सरकारले एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकमध्ये एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नेछ ।

त्यस्तै आफुलाईं एआईजी हुँदै भावी प्रहरी महानिरीक्षको दादेवार मान्दै तीन जना डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्की सर्वोच्च  अदालत पुगेका छन् ।

प्रहरीको हाईकमाण्ड सम्हालिरहेका प्रहरी नेतृत्व भावी महानिरीक्षकको तिक्तामा रुमल्लिएका छन् । एकातिर चुनावी कमाण्ड उनीहरूकै हातमा छ भने अर्कोतिर भावी महानिरीक्षकको तिक्तता ।  अहिले अदालत धाइरहेका डीआईजीहरू निराशाजनक अवस्थामा छन् । उनीहरू अदालत गइसकेपछि अहिलेका एआईजीहरू पनि मन लगाएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल यसलाई प्रहरी संगठनभित्र घुसेको राजनीतिको असर मान्छन् । ‘प्रहरी अधिकारीको मनोबल गिराउने काम केही वर्षयतादेखि भइरहेको छ । फेयर ढंगबाट प्रहरी संगठनलाई काम गर्न दिइएको छैन्,’ उनले भने ।

अहिले नै उनीहरूलाई निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको खण्डमा चुनावमा खासै असर नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चुनाव हुनुभन्दा ११ दिनअघि प्रहरी प्रमुख फेरिन्छन् । तल्लो तहको प्रहरी अधिकारीलाई निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्छ । नत्र भावी आईजीपीलाई गाह्रो हुन्छ,’ मल्ल भन्छन् ।

यसरी अदालत गइराख्नुपर्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनभित्र अविश्वास पैदा हुने उनको भनाइ छ । ‘अदालत जाने समस्या नयाँ होइन् । तर, यो व्यापक भयो भने मूल्यांकनप्रति नै अविश्वास हुनसक्छ,’ उनले भने ।