कानुन निर्माण तीन पक्षको सहभागितामा हुनुपर्छ : सभामुख पाठक

धादिङबेशी । बागमति प्रदेशका सभामुख भुवन कुमार पाठकले सांसद, सरोकारवाला र विज्ञको सहभागितामा मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

बागमती प्रदेश सचिवालयले बागमती प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धमा स्थानीय तहसंगको छलफल कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सभामुख पाठकले व्यक्ति, जीवन, विकास र पर्यावरणसंग सम्बन्धित हुने भएको कानुन हरेक पक्षसंग महत्वपुर्ण हुने बताउनुभयो ।

कानुन निर्माण गर्नुपुर्व सबैसंग छलफल गरेर मात्र कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै यसअघिका धेरैजसो कानुन छलफल नगरि मन्त्रीको आदेशमा कर्मचारीले बनाएर लागू गर्दा समस्या आएको पाठकको भनाइ छ । बागमती प्रदेशका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले कानुन निर्माणमा जसको सवाल उसको नेतृत्व हुने किसिमको नहुँदा जनताले फाईदा लिन नसकेकोले विषयगत रुपमा सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बिरोधाभास पुर्ण कानुन संसोधन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक श्रोत, विकास र जनताको सरोकारका कानुन बनाउँदा जनतासंग छलफल गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेश सचिवालयले थालनी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले संबिधान कार्यान्वयनको विषय सकारात्मक नभएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संबिधान कार्यान्वयन गर्न र आवस्यकता अनुसार सुधार गर्न अनुरोध गर्नुभयो । बागमती प्रदेशले बनाएका ७८ कानुनमध्ये ४७ कानुन कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानिय सरकारले प्रदेश र संघले बनाएका सबै कानुन स्थानीय सरकारले पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । कानुन निर्माणको क्रममा सार्वभौम जनताले जिताएका सांसदलाई ह्विप लगाउन नहुने बताउनु भयो । कानुन बनाउन गएका सांसद बाटो, मन्दिर, बिकास आदी खोजेर बस्ने र कानुन निर्माणको छलफलमा ५ प्रतिशत पनि छलफल नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कानुन बनाउँदा सर्वाेच्च अदालतको नजिर, संबिधानको व्यवस्था, जनताको पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हेरेरमात्र बनाउनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा स्थानिय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्षले विकासको काममा ठेकेदारले काम समयमा नसक्दा कारबाहीको अधिकार दिनुपर्ने, दहत्तरबहत्तर ठेक्कामा ठेक्का अनुसार काम नगर्ने, राजश्व नतिर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार, एकल र साझा अधिकारका कानुन बनाउने अधिकार भएकोले अत्यावश्यक कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । क्रसर उद्योग स्थापना गर्न दिने, प्रदेश संघले आफुखुसी खोल्ने बन्द गर्ने गर्ने गरेकोले स्पष्ट र व्यवहारिक कानुन बनाएर नियमन र संचालन गर्न दिन स्थानीय सरकारको माग छ ।

धादिङबेशीमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगरपालिका प्रमुख,उप प्रमुख,गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।