कृषिमा प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक : मन्त्री अधिकारी

 कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रको विविधीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उत्पादकत्व बढाउन सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, खाद्य र कृषि सङ्गठन एफएओ बीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि केन सिमिजुसँग भएको भेटमा उहाँले एफएओ लामो समयदेखिको विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भविष्यमा नेपालले पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, रासायनिक मल उद्योग स्थापना, परम्परागत बीउबिजनमा सुधार, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन र प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने लगायतका क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रको परम्परागत कृषि प्रणालीको ढाँचामा सुधार ल्याउन र घरेलु उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“एफएओ हाम्रो विकास यात्रामा पनि एक महत्वपूर्ण साझेदार रहिआएको छ, एफएओले सन् २०१५ पछि पोषण र खाद्यसुरक्षा मूल प्रवाहीकरणका लागि वकालत गर्न भूमिका खेलेको छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “क्षमता अभिवृद्वि, संस्थागत विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासजस्ता कृषि क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण आवश्यकता र तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन प्राथमिकतालाई विभिन्न परियोजनामार्फत सम्बोधन गर्न एफएओको सहयोगको हामी कदर गर्छौं ।”

मन्त्री अधिकारीले नेपाल कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्क ९सिपिएफ०अन्तर्गत रही एफएओले गरेको सहयोगात्मक प्रयासको सराहना गर्दै आभार व्यक्त गर्नुभयो । यो लगानीले खाद्य र पोषण सुरक्षा, दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जलवायु उत्थनाशीलताको निर्माण, आपत्कालीन अवस्थाको तयारी एवं ग्रामीण महिलाको आर्थिक उत्थान र सवलीकरणमा योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“आगामी दिनमा नेपाल र एफएओबीचको कार्यगत सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ र नेपाल र एफएओ कन्ट्री टिमबीचको निरन्तर सहकार्यले अझ उत्कृष्ट परिणाम दिनेछ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । उहाँले विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो असर परेकाले जलवायु–उत्थानशील कृषि तथा खाद्य प्रणालीको विकास गर्न एफएओले भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।